भारत के एंटीट्रस्ट निकाय (सीसीआई) ने उन दो रिपोर्टों को वापस लेने का अप्रत्याशित कदम उठाया है जिनमें ऐपल के प्रतिस्पर्धा कानून का कथित उल्लंघन करने का विवरण दिया गया था। ऐपल ने शिकायत की थी कि नियामक ने प्रतिस्पर्धियों (टिंडर की मालिक मैच समेत) को वाणिज्यिक जानकारियों का खुलासा कर दिया है। यह जानकारी रॉयटर्स ने दी।
इस कदम से पहले ही विलंब की शिकार जांच (2021 में शुरू हुई) में और लंबा वक्त लगेगा। यह जांच ऐप बाजार में ऐपल के दबदबे के कथित दुरुपयोग से जुड़ी हुई थी जिसमें डेवलपरों को 30 प्रतिशत तक के शुल्क पर अपने इन-ऐप खरीदारी सिस्टम के उपयोग के लिए मजबूर किया जा गया था।
ऐपल पर पहले से ही यूरोप, जापान और कोरिया में एंटीट्रस्ट जांचें चल रही हैं। साथ ही कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्वियों के भी मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि उसने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।
रॉयटर्स ने पिछले महीने खबर दी थी कि भारत की एंटीट्रस्ट जांच इकाई द्वारा 2022 और 2024 में तैयार की गईं और जुलाई में संबंधित पक्षों को भेजी गईं दो रिपोर्टों में पाया गया कि ऐपल ने अपने आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐप स्टोर के बाजार में अपने दबदबे का फायदा उठाया है, जिससे ऐप डेवलपरों, उपयोगकर्ताओं और अन्य भुगतान प्रोसेसरों को नुकसान हुआ है।
हालांकि, 7 अगस्त को जारी एक गोपनीय आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इस मामले में ऐपल के सभी विरोधियों से रिपोर्टें वापस करने को कहा है सीसीआई ने अपने चार शीर्ष अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले चार पृष्ठ के आदेश में कहा है, ‘यह आवश्यक है कि ऐसी जानकारी गोपनीय रखी जाए ताकि कोई अनधिकृत खुलासा न हो सके।’
काउंटरपॉइंट रिसर्च का कहना है कि 2024 के मध्य तक भारत के 69 करोड़ स्मार्टफोन में से लगभग 3.5 प्रतिशत ऐपल के आईओएस से संचालित हो रहे होंगे, शेष एंड्रॉयड से चल रहे होंगे।
