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जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हल्की रिकवरी, नए ऑर्डर में तेजी से PMI सुधरकर 55.4 परदक्षिण के राज्य मालामाल, उत्तरी राज्यों को झटका! टैक्स बंटवारे के नए फॉर्मूले से किस स्टेट को कितना मिला?जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स से मोतीलाल ओसवाल तक: ब्रोकरेज हाउसेस ने बजट 2026 को कैसे किया डिकोडरिकॉर्ड ऊंचाई से रिकॉर्ड गिरावट; HDFC से SBI तक टॉप सिल्वर ETF 20% तक टूटेअब असेंबली नहीं, टेक्नोलॉजी की जंग: भारत की चिप-क्रांति 2.0 शुरूICC की PCB को दोटूक चेतावनी: भारत के खिलाफ मैच छोड़ना पाकिस्तान के क्रिकेट को पड़ेगा बहुत महंगाGold, Silver Price Today: सोना में गिरावट, चांदी भी तेज शुरुआत के बाद फिसलीबजट का असर, इन 3 सेक्टर्स पर मॉर्गन स्टेनली ‘ओवरवेट’Budget में UPI और रुपे के लिए ₹2,000 करोड़ का फंड, ग्राहकों के लिए जीरो MDR आगे भी रहेगी जारीBudget 2026: स्टार्टअप्स-MSME के लिए ₹10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड, डिजिटल व्यापार पर फोकस
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नए कानूनों के बाद मंडी के बाहर फसल बेचना हुआ जोखिम भरा

कृषि सुधारों से संबंधित तीन नए केंद्रीय कृषि कानून लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में अशांति है। किसानों का आरोप है कि इन कानूनों के बाद कृषि उपज मंडियां खत्म होती जाएंगी और एमएसपी व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। आईआईएम अहमदाबाद में कृषि प्रबंधन केंद्र के अध्यक्ष और कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर सुखपाल […]

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मंडी बचाने से ज्यादा एमएसपी की चिंता

कृषि कानूनों पर बवाल और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म होने की आशंकाओं के बीच उत्तर प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 36 लाख टन से ज्यादा धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। इस साल के लिए तय 55 लाख टन लक्ष्य का यह करीब तीन चौथाई है। खरीद का यह सीजन खत्म होने […]

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नए कृषि कानून पर एक कदम आगे और दो कदम पीछे चला महाराष्ट्र

कृषि कानूनों पर होहल्ला तो अब मच रहा है मगर महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार ने संसद में इनके पारित होने से पहले ही इन्हें राज्य में लागू कर दिया था। यह बात अलग है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दखल के बाद इनके अमल पर […]

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असमंजस में किसान, कुछ फायदे कुछ नुकसान

केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लगातार दिलासा देती रही हैं कि नए कृषि कानून आने के बाद भी मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन किसानों के मन में असमंजस बरकरार है। वे कानूनों की कुछ खूबियों को स्वीकार करते हैं मगर उनकी कुछ आशंकाएं […]

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अध्यादेश के बाद सीधे किसानों से तिलहन खरीदेंगी कंपनियां

केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के बाद तिलहन पेराई इकाइयां और ब्रांडेड खाद्य तेल कंपनियां किसानों को अपने पैनल में शामिल करने की योजना बना रही हैं ताकि सीधे उन्हीं से तिलहन की खरीद की जा सके। हालांकि यह सुविधा उस दौरान काफी उपयोगी साबित होगी जब सितंबर के बाद खरीफ फसल की आवक शुरू […]

कमोडिटी

पैन है तो किसानों से सीधे खरीदें उपज

केंद्रीय मंडिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिससे अब खरीदार अधिकृत मंडियों से बाहर किसानों से कृषि उत्पाद खरीद पाएंगे। इस अध्यादेश के प्रावधान के अनुसार ऐसे लेनदेन के लिए खरीदारों को केवल स्थायी खाता संख्या(पैन) की जरूरत होगी और इस पर केंद्र एवं राज्य किसी तरह का कर भी नहीं […]