खाद्य उत्पादन को जलवायु परिवर्तन का झटका!
जलवायु परिवर्तन पर कई सरकारों की समिति (आईपीसीसी) की हाल की रिपोर्ट में भारत पर पर्यावरण संबंधी वजहों के असर को लेकर धुंधली तस्वीर पेश की गई है, वहीं खासकर कृषि व खेती पर गंभीर असर पडऩे का खतरा बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से भारत […]
किसानों की आय दोगुनी करने की नीति तैयार करेगा महाराष्ट्र
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राज्य सरकार मिलकर एक तैयार करें। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र के लिए 6 लाख 13 हजार 503 करोड़ रुपये की कर्ज योजना तय की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि नाबार्ड राज्य फोकस पेपर एक वर्ष […]
उप्र: ऊर्जा क्षेत्र में सुधार मगर मुफ्त का वादा
उत्तर प्रदेश के करहल विधानसभा क्षेत्र के मखानपुर गांव के एक किसान जितेंद्र कुमार को उम्मीद है कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो वह किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। अखिलेश पहली बार करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि […]
बीएस बातचीत अर्थव्यवस्था रिकवरी की राह पर है, ऐसे में चेन्नई के इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी)और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) शांति लाल जैन ने मांग में रिकवरी, खराब कर्ज की स्थिति व कोविड पुनर्गठन जैसे मसलों पर शाइन जैकब से बात की। प्रमुख अंश… क्या आपको कॉर्पोरेट ऋण मांग में बढ़ोतरी नजर आ रही […]
सन 2000-2001 में यानी सदी में बदलाव के वक्त देश से होने वाले वस्तु और सेवा निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात प्रमुख हिस्सेदार था। सेवा निर्यात का आकार विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात का आधा था। एक दशक बाद यानी 2010-11 में भी विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात देश के कुल निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सेदार […]
आईटीसी को सिगरेट कारोबार से दम
विश्लेषकों को आईटीसी के बारे में अपना रुख अंतत: बदलना पड़ रहा है। दरअसल, तंबाकू से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं (एफएमसीजी) बनाने वाले इस कारोबारी समूह के वृद्धि का ग्राफ स्थिर होता दिख रहा है। इससे विश्लेषकों के नजरिये में भी बदलाव आना स्वाभाविक है। हालांकि ब्रोकरेज फर्मों ने तीसरी तिमाही के वित्तीय […]
आधी होंगी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से लागू केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की संख्या घटाकर आधी कर दी है। अपना मकसद पूरा कर चुकी कुछ परियोजनाओं को जहां बंद कर दिया गया है, वहीं कम आवंटन वाली परियोजनाओं का विलय ज्यादा असरदार परियोजनाओं के साथ कर दिया गया है। योजनाओं की संख्या 1 अप्रैल, 2020 को […]
ग्रामीण बुनियादी ढांचे व डिजिटलीकरण पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में गांवों में सड़कों और आवास जैसी मूर्त संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही वित्त वर्ष 22 के संशोधित अनुमान की तुलना में मनरेगा के बजट में वित्त वर्ष 23 में 25.51 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। मांग से संचालित […]
किसानों के लिए खेती एक बार फिर से घाटे का सौदा
राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों में दिखाया गया है कि चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र 3.9 फीसदी की जबरदस्त वृद्घि दर्ज करेगा लेकिन यह प्रश्न बना हुआ है कि वास्तव में इससे किसानों को कितना फायदा होगा। ऐसा इसलिए है कि अर्थव्यवस्था के गैर-कृषि हिस्से में उच्च मुद्रास्फीति के कारण दो वर्ष बाद […]
कृषि संबंधी ड्रोन का खर्च उठाएगा केंद्र
विभिन्न कृषि परिचालनों में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने शायद पहली बार एफपीओ, कृषि विज्ञान केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटरों और व्यक्तिगत लोगों को भी ड्रोन की खरीद के लिए धन से सहयोग करने का निर्णय लिया है। कृषि में मशीनीकरण पर उप मिशन की ओर से जारी किए गए ताजे […]
