नए श्रम कानून से राज्यों को शक्ति
संसद से पारित श्रम संहिता से श्रम कानूनों को बनाने की प्रक्रिया में भारी बदलाव आएगा क्योंकि इसके जरिये केंद्र ने राज्यों को कार्यपालिका के माध्यम से इसमें संशोधन करने की अधिक शक्ति प्रदान की है। राष्ट्रप्रति रामनाथ कोविंद का इस पर हस्ताक्षर होने के बाद उद्योग प्राधिकारियों से सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न श्रम कानूनों […]
कॉर्पोरेट मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए जमा नियमों में किया संशोधन
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने जमा नियमों में संशोधन करते हुए इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की मौजूदा स्टार्टअप परिभाषा के अनुरूप बना दिया है। इसके तहत कंपनी के निगमीकरण की तारीख से छूटों की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष तक कर दिया गया है। नए संशोधन के बाद स्टार्टअप को एक […]
वाणिज्यिक खनन के लिए घटी खदानों की संख्या
छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध के बाद केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए नीलाम किए जाने वाले खदानों की सूची में संशोधन किया है। अब नीलाम किए जाने वाले खदानों की संख्या 38 रह गई है जो पहले 41 थी। केंद्र ने वाणिज्यिक खनन और निजी कंपनियों द्वारा बिक्री के लिए जून में […]
शादी की उम्र में संशोधन की क्यों है जरूरत
स्वतंत्रता दिवस के अपने सातवें भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महिला विकास के कई पहलुओं पर जोर देते हुए कई बातें कहीं। हालांकि उन्होंने विशेष तौर पर इस बात का संकेत दिया कि उनकी सरकार ने देश में कानूनी रूप से शादी करने की महिलाओं की न्यूनतम उम्र को संशोधित करने का […]
विपक्ष शासित राज्य प्रस्तावित बिजली विधेयक के खिलाफ हुए लामबंद
विभिन्न राज्यों विशेष तौर पर गैर-भाजपा शासित राज्यों ने आज राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों का जोरदार विरोध किया। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित की गई थी, जिसमें सभी राज्यों के विद्युत मंत्रालय/विभाग का केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। सूत्रों का कहना है […]
