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बजट के बाद बाजार की दमदार वापसी: सेंसेक्स 944 अंक उछला, निफ्टी 25,000 के पारबजट से चीनी उद्योग मायूस: उत्पादन बढ़ा, MSP-एथेनॉल पर राहत नहीं, गन्ना भुगतान का बकाया बढ़ा41% पर ही क्यों अटकी राज्यों की हिस्सेदारी? किसे फायदा, किसे नुकसान?सरकार अगले फाइनैंशियल ईयर में FPO के जरिये LIC में हिस्सेदारी बेचने पर कर रही विचारबजट में ग्रोथ को गति देने को निवेश पर जोर, घाटे का लक्ष्य बताता है सरकार की प्राथमिकता: सीतारमणSTT बढ़ने से Arbitrage Funds का रिटर्न कितना घटेगा? Edelweiss MF ने लगाया अनुमान; देखें कैलकुलेशनFPIs ने भारतीय बाजार से जनवरी में निकाले ₹36,000 करोड़, STT बढ़ोतरी से आगे भी दबाव की आशंकाBudget 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए ₹40,000 करोड़ का फंड, सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारतGold-Silver Price Crash: चांदी 4 दिन में ₹2 लाख तक टूटी! सोना भी 24% फिसला; आगे क्या फिर चमकेगा?₹400 के पार जाएगा NTPC? तीन ब्रोकरेज ने दी BUY की सलाह
कंपनियां

गेल : संपत्ति मुद्रीकरण का दिया प्रस्ताव

राजमार्ग और विद्युत बुनियादी ढांचे के बाद बुनियादी ढांचा और निवेश मार्ग (इनविट) के जरिये मुद्रीकरण किए जाने वाले सरकारी बुनियादी ढांचे का अगला क्षेत्र गैस पाइपलाइन हो सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को पता चला है कि गेल (इंडिया) ने करीब 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए प्रस्ताव जमा कराया है।   […]

कंपनियां

टॉरंट पावर ने सीईएससी से खरीदा पवन ऊर्जा संयंत्र

टॉरंट पावर लिमिटेड ने एक पवन ऊर्जा संयंत्र के अधिग्रहण के लिए सीईएससी लिमिटेड एवं अन्य के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है। इसके तहत सीईएससी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई सूर्या विद्युत लिमिटेड और उसके 156 मेगावॉट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्रों का 100 फीसदी अधिग्रहण किया जाएगा। कंपनी ने आज […]

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निजी ट्रेन चलाने के लिए साझेदारी

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (बीएचईएल) निजी ट्रेन चलाने के लिए साझेदारी को लेकर बातचीत कर रही हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक ये दोनों पीएसयू उन मार्गों पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए विशेष उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) बनाने की योजना […]

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पीएसयू की जमीन व संपत्ति मुद्रीकरण के लिए एसपीवी जल्द

दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जमीन और अन्य अतिरिक्त संपत्तियोों के मुद्रीकरण के लिए जल्द ही विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) बनाई जाएगी और इस इकाई से भविष्य में शहरी नवीकरण और विकास परियोजनाओं के लिए जमीन के उपयोग में मदद मिल सकेगी। पांडेय ने कहा […]

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पीएसयू की बेकार भूमि पर बनेंगे आईटी पार्क

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) और सरकारी विभागों की बेची नहीं जा सकने वाली अनुपयोगी पड़ी भूमि पर जल्द आईटी पार्क और विशेष आर्थिक जोन (सेज) बनाए जा सकते हैं। सरकार अनुपयोगी पड़ी भूमि को राजस्व सृजन और वित्तीय रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। यह पीएसयू […]

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जुटाएगी 48,464 करोड़ रुपये

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए बनी विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) डीएमई डेलवपर्स लिमिटेड (डीएमईएल) कर्ज के माध्यम से 48,464 करोड़ रुपये जुटाएगी। एनएचएआई इसमें 5,385 करोड़ रुपये इक्विटी डालेगी जिससे कर्ज इक्विटी अनुपात 9:1 का रहेगा। एनएचएआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि परियोजना में डीएमईएल की भूमिका कर्ज […]

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केंद्र भूमि बिक्री के लिए अपनाएगा कनाडा का मॉडल!

सरकार सॉवरिन परिचालित बहुत से वैश्विक भूमि बैंकों का अध्ययन कर रही है और कनाडा जैसे किसी मॉडल को अपना सकती है। यह सरकारी कंपनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन को अंतिम रूप देने जा रही है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि निवेश एवं सार्वजनिक […]

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औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए और रियायतें

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्कों के लिए जमीन की न्यूनतम सीमा हटाने के बाद योगी सरकार अब और प्रोत्साहनों का ऐलान करेगी। निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए जरूरी नेटवर्थ व टर्नओवर की सीमा में भी कमी की जाएगी। इसके लिए नीति में बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने […]

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एयर इंडिया कर्ज मामले में लचीला रुख संभव

एयर इंडिया के निजीकरण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस विमानन कंपनी के संभावित निवेशकों को कंपनी के भारी-भरकम कर्ज को लेकर शर्तों में कुछ लचीलापन लाने की योजना पर काम कर रही है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि संभावित निवेशकों के […]

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रियल एस्टेट परियोजनाओं को मिलेगी मदद

कामत समिति द्वारा मूल कंपनी के ऋण की तुलना में परियोजना स्तर पर ऋण पुनर्गठन अनिवार्य किए जाने से परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप डेवलपरों को अटकी हुई परियोजनाओं में तेजी से सुधार के लिए सहायता मिलेगी। यह कहना है रियल एस्टेट के बिल्डरों और विशेषज्ञों का। ओबेरॉय रियल्टी के […]