सरकार और किसानों के बीच चल रही बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती दिख रही है। दोनोंं पक्षों के बीच 10वें चरण की बातचीत में केंद्र सरकार ने एक निश्चित समय तक के लिए नए कृषि कानूनों का क्रियान्वयन टालने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने कहा कि इस दौरान किसानों के प्रतिनिधि और सरकार तीनों कानूनों पर […]
एमएसपी से बिगड़ रहा कृषि पैटर्न: डब्ल्यूटीओ
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी अधिकार बनाने की किसानों की मांग के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने भारत की व्यापार नीति की समीक्षा की है, जिसमें यह कहा गया है कि न्यूनतम कीमत तय करने से फसल पैटर्न बिगड़ रहा है। डब्ल्यूटीओ सचिवालय की तरफ से स्वतंत्र रूप से लिखी गई रिपोर्ट में […]
कृषि कानूनों और एमएसपी पर गतिरोध बरकरार
केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच बातचीत का आठवां दौर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और कृषि कानून वापस लेने की मांग की भेंट चढ़ गया। दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े रहे और बातचीत बेनतीजा रही। मगर दोनों ही 8 जनवरी को एक बार फिर वार्ता के लिए राजी […]
खेती और किसान से जुड़े विरोधाभास का समाधान?
भारतीय कृषि पर जानी-मानी ब्रिटिश विशेषज्ञ बारबरा हैरिस-व्हाइट ने हाल में बताया था, ‘भारत में कृषि बाजार कैसे विकसित होते हैं और उनमें क्या कमजोरियां हैं।’ बारबरा ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की मानद प्रोफेसर हैं। वह भारत की घनिष्ठ मित्र हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि बाजार सूक्ष्म बाजार हैं, जिन्हें बहुत सी पूंजी और तकनीक की […]
देश के कई हिस्सों में किसान तीन नए कृषि कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं और उनकी आम शिकायत यह है कि जैसे-जैसे इन कानूनों पर अमल होना शुरू होगा, वैसे ही धीरे-धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी जिसका सीधा असर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित फसल खरीद प्रणाली पर पड़ेगा। लेकिन इस बात के […]
एमएसपी पर कैबिनेट की मंजूरी ले सकता है केंद्र
किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के कार्यकारी आदेश के लिए केंद्र सरकार कैबिनेट से मंजूरी की मांग कर सकती है, जिससे 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध खत्म किया जा सके। इसके अलावा नियमन के दायरे में आने वाली एपीएमसी और मंडी के बाहर अनाज की खरीद पर कर और उपकर […]
केंद्र ने आंदोलनरत किसानों को शांत करने के लिए आज उनके सामने कई प्रस्ताव रखे, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित मौजूदा खरीद व्यवस्था को जारी रखने का लिखित आश्वासन भी शामिल है। सरकार ने नए कृषि कानूनों में अन्य बहुत से बदलावों की भी पेशकश की है, जिनमें विनियमित एपीएमसी के बाहर निजी मंडियों […]
किसानों का 8 दिसंबर को ‘भारत बंद’ का आह्वान
तीन कृषि कानूनों पर सरकार के साथ पांचवें दौर की वार्ता से एक दिन पहले आंदोलनरत किसानों ने अपना रुख कड़ा कर लिया और 8 दिसंबर को भारत बंद की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर तब तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे टोल प्लाजा पर कब्जा कर लेंगे। एक संवाददाता सम्मेलन को […]
‘मैं जब तक जिंदा हूं, समर्थन मूल्य बंद नहीं होगा’
नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य बंद होने की बात कहकर किसानों को बरगलाया जा रहा है। चौहान ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा, ‘मैं जब […]
क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के मुताबिक रबी फसलों की बुआई 27 नवंबर तक 3.48 करोड़ हेक्टेयर में हो चुकी है। यह पूरे पिछले सीजन से चार फीसदी और पिछले पांच वर्षों के औसत से दो फीसदी अधिक है। साफ तौर पर इस साल भरपूर बारिश से रबी फसलों का रकबा बढ़ा है। इस बार मॉनसून सामान्य […]
