करूणानिधि ने केंद्र को केेंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीष रावत का यह बयान याद दिलाने की कोशिश की कि कावेरी नदी घाटी से जुड़े राज्यों के बीच जल बंटवारे की निगरानी के लिए नियामक प्रणाली की स्थापना कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते फिलहाल रोक दी गयी है । द्रमुक नेता ने कहा कि सरकार अब तत्काल कार्रवाई करे।
करूणानिधि ने अपनी पार्टी के मुखपत्र मुरासोली में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लिखा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि तमिलनाडु के लोगों को कावेरी का पानी मिले।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर मांग की थी कि जल संसाधन मंत्रालय कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियमन समिति बनाए।