Delhi Services Bill: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023 ‘ को पेश करेंगे। गृह मंत्री द्वारा यह विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के आने के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल को शहर के प्रशासन को लेकर ज्यादा शक्ति देगा।
1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है ऐसे में यह तय है कि सरकार आज यानी मंगलवार को ही यह विधेयक लेकर आ रही है।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इस साल 19 मई को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। केंद्र सरकार इस अध्यादेश को रीप्लेस करना चाहती है और इसके चलते आज लोकसभा में Delhi Services Bill पेश करेगी। इस विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों को जुटा लिया है। माना जा रहा है कि हाल ही में कई पार्टियों के संगठन से बने ‘INDIA’ घटक की करीब सभी पार्टियां केजरीवाल सरकार का समर्थन करेंगी। हालांकि सरकार और विपक्षी दलों के बीच एस बात को लेकर तनातनी बनी हुई है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक सरकार की मनमानी की ओर इशारा करता है। हालांकि, इस बिल को 25 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी।
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ऐसा माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. रेड्डी की की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSR Congress Party) केंद्र सरकार के पक्ष में वोट कर सकती हैष बता दिं कि पार्टी के पास लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं।
बता दें कि संसद की लोकसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत है यानी आधे से ज्यादा सांसद NDA के साथ हैं। ऐसे में लोकसभा से सरकार विधेयक को बड़ी आसानी से पास करा सकती है। मुद्दा ये है कि क्या ये विधेयक राज्यसभा से पारित हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार इस मॉनसून सेशन के दौरान ही अपनी रणनीतिक बाजी चलते हुए यह विधेयक पास करवा लेगी।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार के कामकाज की संशोधित सूची के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली अध्यादेश विधेयक पेश करेंगे, जबकि उनके डिप्टी नित्यानंद राय अध्यादेश जारी करके ‘तत्काल कानून’ लाने के कारणों पर एक बयान देंगे।
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