उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने फरवरी 2008 में 722 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है और चालू माह 1000 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है।
बावजूद इसके कारपोरेशन के पास मध्य क्षेत्र से अतिरिक्त बिजली लाने के लिए संसाधनों का टोटा है। गौरतलब है कि सरकार ने कारपोरेशन को कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त किया जाए, लेकिन कारपोरेशन ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है।
ऐसी स्थिति में गर्मी बढते ही समस्या और विकट हो जाएगी, क्योंकि मांग बढ़ जाएगी, जबकि उस अनुपात में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी।
यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक अवनिश अवस्थी ने बताया कि फरवरी माह में कारपोरेशन ने पिछले साल की तुलना में 25 फीसदी अधिक राजस्व अर्जित किया। फरवरी 2007 में 577 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था।
फरवरी 2008 तक विद्युत आपूर्ति कररने वाली पांचों कंपनियां पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के सममेकित राजस्व में भी खासा उछाल दर्ज किया गया है।
वर्ष 2006-07 में जहां इनकी राजस्व प्राप्ति 6,522 करोड़ था, वहीं चालू वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7,589 करोड़ तक पहुंच गया। पश्चिमांचल ने तो अपने राजस्व में 25 फीसदी का उछाल दर्ज किया।
पिछले साल इसने फरवरी माह में जहां 232 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, वहीं साल 2008 में इसने 290 करोड़ रुपये का राजस्व अअर्तित किया।
अवस्थी ने बताया कि यूपीपीसीएल को अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी माह तक 6,816 करोड़ रुपये के राजस्व प्रापत किए जा चुके हैं। यह एक मात्र गैर-सरकरी संस्था है, जिसने पिछले साल 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।
इसी बीच, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत फरवरी 2008 तक 20,000 गांवों में बिजली उपलब्ध कराया गया है। पहले चरण में 65 जिलों के गांवों के विद्युतीकरण की योजना है। दूसरे चरण के तहत यूपी के शेष जिलों के गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा।
उधर, कारपोरेशन ने ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन (आरईसी) से 7,226 करोड़ रुपये की मांग की है, ताकि 83 लाख घरों में बिजली उपलब्ध कराई जा सके।
आरईसी ने 237 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया है। इसके साथ ही 190 करोड़ रुपये रायबरेली और सुल्तानपुर जिलों के ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराया गया है।
हाल में आयोजित एक बैठक में अवस्थी ने पांचों विद्युत संस्थाओं को विद्युतीकरण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है, ताकि समय पर काम पूरा हो सके।
