बीएस संवाददाताउत्तर प्रदेश में अब औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थाओं, सरकारी व अर्ध सरकारी भवनों के साथ महत्तवपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा विशेष सुरक्षा बल करेगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पहले चरण में इस विशेष सुरक्षा बल की पांच वाहनियों का गठन किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों में बनी स्टेट वाइटल इंस्टालेशन फोर्स की तर्ज पर गठित होने वाले इस सुरक्षा बल में विशेष रुप से प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा व अन्य कई राज्यों में औद्योगिक, वित्तीय संस्थानों, धार्मिक व पर्यटन स्थलों के साथ ही चिकित्सा संस्थानों, महत्तवपूर्ण स्थलों और सरकारी व अर्ध सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ बल की तैनाती की जाती है। अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का विशेष सुरक्षा बल गठित होगा।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह बल उच्च कोटि की दक्षता के साथ सुरक्षा संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी उठाएगा और अपने व्यावसायिक कौशल से राज्य के लिए आय भी जुटाएगा। इस विशेष सुरक्षा बल की तैनाती के लिए औदयोगिक व वित्तीय संस्थानों को राजस्व भी चुकाना पड़ेगा। मेट्रो, रेल, हवाई अड्डों के साथ ही औद्योगिक उपक्रमों में इस बल को सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। उच्च न्यायालय, जिला न्यालाय व बड़े चिकित्सा संस्थानों में भी इसकी तैनाती होगी। इस बल के गठन के बाद अब तक इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में लगाए जाने वाले पुलिस व पीएसी बलों को प्रदेश में अपराध की रोकथाम व कानून व्यवस्था के कामों में लगाया जा सकेगा। अवस्थी ने बताया कि इस बल के गठन के बाद प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
फिलहाल इस विशेष सुरक्षा बल के कार्यालय के लिए पीएसी के परिसर उपयोग में लाए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के बजट में इस बल के लिए किसी तरह के धन का प्रावधान नहीं किया गया था। अब इसके लिए धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की जाएगी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के सालाना बजट में विशेष सुरक्षा बल के लिए धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरु होगा। मॉनसून सत्र में प्रदेश सरकार इस विशेष सुरक्षा बल के साथ ही अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था करने को अनुपूरक बजट पेश करेगी।
