महाराष्ट्र में रियल एस्टेट प्रीमियम में 50 फीसदी कटौती से आवासीय परियोजनाओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। रियल एस्टेट उद्योग की अगुवाई करने वाले संगठन क्रेडाई एमसीएचआई ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को रियल एस्टेट उद्योग और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया है जिसमें राज्य में रियल एस्टेट प्रीमियम में 50 फीसदी कटौती करने की घोषणा की गई है। क्रेडाई एमसीएचआई ने अनुमान लगाया है कि इस कारण 10 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। रियल एस्टेट उद्योग का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव होता है, क्योंकि 250 से अधिक संबंधित उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।
क्रेडाई एमसीएचआई का यह भी अनुमान है कि प्रीमियम में कटौती से 2021 की पहली तिमाही में नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरु करने में मदद मिलेगी और इसकी दर कोविड से पहले के स्तर (2020 की प्रथम तिमाही) के लगभग बराबर यानी 100 फीसदी होगी। क्रेडाई एमसीएचआई की रिसर्च के अनुसार एक रियल एस्टेट परियोजना में प्रीमियम एवं विभिन्न अनुमतियों का खर्च लगभग 30 फीसदी होता है और सरकार के इस कदम से क्षेत्र के घर खरीदारों के लिए कीमतें अधिक किफायती बनेंगी।
क्रेडाई एमसीएचआई की रिसर्च के मुताबिक मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में 2020 की तीसरी तिमाही में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक का रियल एस्टेट की बिक्री और रजिस्ट्री देखने मिली है। बीती तिमाही इकाइयों की बिक्री के हिसाब से भी 2019 की इसी तिमाही की तुलना में 50 वृद्धि देखी गई जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की मांग में बढ़ोतरी दिखाती है।
क्रेडाई एमसीएचआई के अध्यक्ष दीपक गोरादिया ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में रियल एस्टेट प्रीमियम में 50 फीसदी कटौती करने का फैसला ऐतिहासिक है जो न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवित करने में मददगार होगा। कोविड के बाद के दौर में अलग-अलग उद्योग दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। रियल एस्टेट प्रीमियम घटाने से ग्राहकों के लिए न केवल घरों की कीमत किफायती बनेगी, बल्कि डेवलपर्स के लिए विभिन्न परियोजना विकसित करना संभव हो सकेगा जो सरकार के इस कदम के बड़े महत्व को दर्शाता है। हमें इस कदम से कई गुना प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और हमारा अनुमान है कि लगभग 250 संबंधित उद्योगों को इससे लाभ होगा यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी लाने के लिए डेवलपर्स को रियल एस्टेट परियोजनाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक प्रीमियम में 50 फीसदी छूट की पेशकश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल मंजूर किये गए प्रस्ताव में कहा गया है कि निर्माण परियोजनाओं में जो भी रियल्टी डेवलपर्स 50 फीसदी प्रीमियम छूट का लाभ लेंगे, उन्हें ग्राहकों की ओर से पूरा स्टांप शुल्क का भुगतान खुद करना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय दीपक पारेख समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इस समिति का गठन कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद विनिर्माण क्षेत्र को इस कठिन परिस्थिति से उबारने के बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था। समिति ने निर्माण क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने और सस्ते मकान बनाने के बारे में अपनी सिफारिशें सौप दी है जिससे किसी खास कंपनी अथवा परियोजना के मामले में अप्रत्याशित फायदा होने की स्थिति से बचने के लिए एक अप्रैल 2020 के दाम पर तैयार प्रीमियम छूट की गणना से होगी अथवा वर्तमान तैयार गणना जो भी अधिक होगी, वह दी जाएगी।
