मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्त्व वाली सरकार ने उपचुनाव से ऐन पहले प्रदेश के 74 आदिवासी विकासखंडों में ‘राशन आपके द्वार’ योजना की शुरुआत की है। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश के 22 लाख से अधिक आदिवासी परिवार लाभान्वित होंगे। हालांकि यह योजना उपचुनाव वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगी क्योंकि वहां आचार संहिता लागू है। प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों और खंडवा संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले हैं।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए यह योजना आरंभ की गई है। योजना के तहत दूरदराज स्थित गांवों में वाहन के माध्यम से राशन सामग्री वितरित की जाएगी। इसके लिए 472 वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे। मिश्रा ने बताया कि वाहन मालिक इन्हीं गांवों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग होंगे जिनके साथ सरकार अनुबंध करेगी। यदि वाहन नहीं होंगे तो सरकार उन्हें वाहन खरीदने में सहायता करेगी। सरकार वाहन खरीदने वालों को कर्ज की राशि पर मार्जिन राशि प्रदान करेगी। एक टन क्षमता वाले वाहन के लिए दो लाख रुपये और दो टन या अधिक क्षमता वाले वाहन के लिए तीन लाख रुपये की मार्जिन राशि दी जाएगी। इसके लिए जनजातीय कार्य विभाग ने नौ करोड़ 69 लाख रुपये की राशि अलग की है।
मंत्रिमंडल ने सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए कंपनियों को 20,700 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया। इस राशि में 15,700 करोड़ रुपये की राशि किसानों को जबकि 5,000 करोड़ रुपये की राशि घरेलू उपभोक्ताओं को बतौर सब्सिडी दी जाएगी।
