दिल्ली में नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नई विधानसभा बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गयी है। प्रदेश में नई विधानसभा भवन के निर्माण पर 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर इसी साल 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की नयी विधानसभा की नींव रखी जा सकती है। प्रदेश में नई विधानसभा को संसद भवन की तर्ज पर बनाया जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द नयी विधानसभा भवन का निर्माण पूरा करने का होगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य 18 वीं विधानसभा का कम से कम एक सत्र नए भवन में बुलाने का होगा। संसद भवन की ही तरह उत्तर प्रदेश की नयी विधानसभा पुराने परिसर के करीब ही बनाई जाएगी। योजना के मुताबिक इसके लिए विधानसभा के आसपास दारुलशफा व कुछ अन्य भवनों को गिरा कर नया निर्माण सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर होगा।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 के सालाना बजट में नए विधान भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये सांकेतिक प्रावधान किया था। नए विधान भवन पर कुल 3000 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से आने वाले वर्षों के बजट में धन का आवंटन किया जाएगा।
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों की कहना है कि नया भवन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। इसकी बिल्डिंग भूकंप रोधी व इकोफ्रेंडली बनाई जाएगी। नया विधान भवन की डिजाइन बेहद खास होगी और इसे इस तर्ज पर बनाया जाएगा कि पूरे देश में इसकी मिसाल दी जा सके।
उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधान भवन में 403 विधायकों के बैठने की व्यवस्था सभा मंडप में और 100 सदस्यों के बैठने की सुविधा विधान परिषद भवन में है। विधानसभा व परिषद के वर्तमान सदस्य संख्या को देखते हुए भी स्थान पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में वेल में बैठने की व्यवस्था की जाती है। नए विधान भवन को इस प्रकार बनाया जाएगा कि भविष्य में सदस्य संख्या बढ़ने पर सभी के बैठने का स्थान रहे व संयुक्त अधिवेशन भी आयोजित हो सके। प्रस्तावित नए विधान भवन में विधानसभा व परिषद के स्टाफ का कार्यालय भी बनाया जाएगा।
