उत्तर प्रदेश में इस बार के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी 75 जिलों के 217 सार्वजिनक स्थानों पर आम जनता को मुफ्त वाई फाई मिलने लगेगी। यह सुविधा राज्य के सभी जिलों के साथ ही 17 नगर निगम क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाएगी। प्रदेश सरकार इसके लिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों से करार करेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएं। प्रदेश सरकार की ओर से 5 अगस्त से राज्य में लोगों को हर शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के समीप के स्थलों, तहसील, कचहरी, ब्लॉक कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय और मुख्य बाजारों में लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा देगी।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने सूबे के लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का वायदा किया था। पार्टी के संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था। जिसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही लखनऊ सहित राज्य के कई शहरों के प्रमुख स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके लिए लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में लोगों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट बनाए गए थे। हॉटस्पॉट के 50 मीटर के रेंज में मौजूद लोग मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर पाते थे। अब इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को हर जिला मुख्यालयों, नगर पालिका परिषद तथा 17 नगर निगमों में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर शुरू करने का फैसला किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।
इसे लेकर जो सूबे के नगर विकास विभाग ने जो योजना तैयार की है, उसके अनुसार बड़े शहरों या नगर निगमों में दो स्थानों पर और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। जिसके तहत ही प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फीरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा नगर पालिका परिषद वाले शहरों में यह सुविधा प्रदान करेगी।
इसके साथ ही मुफ्त वाईफाई की सुविधा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लाॅक व रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास और शहर के प्रमुख बाजारों में दी जाएगी। इसके लिए स्थान चिन्हित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करने के लिए नगरीय निकाय के अधिकारी इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। वाईफाई में इंटरनेट की स्पीड पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना या फिर नगरीय निकाय अपने स्रोत से इसका खर्च उठाएंगे। मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए जिन इंटरनेट कंपनियों से करार किया जाएगा, उन्हें नेटवर्क बनाए रखना होगा। अभी सूबे के जिन शहरों में मु त वाईफाई की सुविधा दी जा रही है, उसकी खामियों को भी दूर करने का निर्देश दिया गया है।
