उत्तर प्रदेश के गांवों में मौजूद प्राथमिक कृषक सहकारी समितियां (पैक्स) अब बहु सेवा केंद्रो की तरह काम करेंगी। इन केंद्रों पर किसानों को जरुरी, बीज, खाद, कीटनाशक के अलावा कई तरह की सेवाएं भी मिल सकेंगी। केंद्र सरकार की कृषि अवसंरचना कोष और नाबार्ड की मदद से इन सहकारी समितियों को बहु सेवा केंद्रों में बदला जाएगा।
उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के मुताबिक इस योजना से सहकारी समितियां और मजबूत होंगी। उत्तर प्रदेश में इस समय ज्यादातर प्राथमिक सहकारी समितियों की वित्तीय हालात खस्ता है। अब इस योजना के तहत नाबार्ड को फैक्स पैक्स के बहुसेवा केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक (यूपीसीबी) ने मंजूरी दे दी है। इससे तहत पहले चरण कुल 244 सहकारी समितियों को 46 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसमें से 42 करोड़ रुपये बैंक से कर्ज के रूप में दिए जाएंगे।
सहकारिता मंत्री के मुताबिक नाबार्ड की इस योजना से पैक्स एक मजबूत प्लेटफार्म के तौर पर उभरेगा और किसानों की बेहतर मदद हो सकेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की योजना पीएम किसान सम्मान के तहत इसी हफ्ते 8.5 करोड़ किसानों को लगभग 17,000 करोड रुपये की सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सहकारी समितियों के बहु सेवा केंद्र के तौर पर शुरु होने के बाद किसानों के लिए फसल केलिए जरूरी सामान लेने, उपज बेचने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने व जरुरी प्रमाणपत्र हासिल करने का काम एक ही जगह से हो सकेगा।
योजना के मुताबिक नाबार्ड तीन फीसदी ब्जाय दर पर उत्तर प्रदेश सरकारी बैंक को रिफाइनेंस करेगा। इस योजना के तहत पैक्स के द्वारा दिये जाने वाला ब्याज चार फीसदी से अधिक नही होगा।
