दिल्ली सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6 हजार रुपये प्रति चार्जिंग प्वाइंट सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और अपने परिसर में 3 महीने के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के नए फैसले के तहत अब सभी सरकारी दफ्तरों में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जहां पर सरकारी कर्मचारियों के साथ आम जनता भी अपने ई-वाहनों को चार्ज कर सकेगी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी ई-वाहनों से दफ्तर आने के लिए प्रेरित होंगे। दिल्ली में ई-वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में सितंबर से नवंबर तिमाही में ई-वाहनों ने सीएनजी और डीजल वाहनों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है। कुल बेचे गए वाहनों में ई-वाहनों का 9 फीसदी हिस्सा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसदी है। दिल्ली में सितंबर और नवंबर 2021 में ई-वाहनों की बिक्री 9.2 फीसदी थी। वहीं सीएनजी वाहनों की बिक्री नवंबर में 6.5 फीसदी रह गई है। इस दौरान कुल 9,540 ई-वाहनों की बिक्री हुई।
