रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार राजधानी देहरादून में सर्किल रेट कम करने पर विचार कर रही है।
बैंकों के ब्याज दर में कटौती करने के बाद भी रियल एस्टेट को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। दरअसल मंदी और बाजार में तरलता की कमी के कारण रियल्टी उद्योग की हालत काफी खस्ता है।
दो साल पहले राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी के पंजीकरण का शुल्क बढ़ा दिया था। लेकिन अब सरकार लोगों को इस मंदी में राहत देने के लिए प्रॉपर्टी के पंजीकरण की फीस कम करने की योजना बना रही है। सरकार जल्द ही सर्किल रेट कम कर सकती है।
मंदी से पहले भुवन चंद्र खंडूड़ी की सरकार ने भूमि कानून में बदलाव और ज्यादा स्टैम्प डयूटी के साथ ही भूमि की कीमत बढ़ाने जैसे फैसलों ने राज्य के प्रॉपर्टी उद्योग की हालत खराब कर दी थी।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्टैम्प डयूटी और पंजीकरण से होने वाली कमाई में 27-30 फीसदी की गिरावट आई है। साल 2006-07 में इससे प्राप्त होने वाला राजस्व 342 करोड़ रुपये हो गया था। लेकिन पिछले साल यह घटकर 231 करोड़ रुपये ही रह गया।
मंदी के कारण प्रॉपर्टी के दामों में 10-20 फीसदी की कमी आई है। इसके बावजूद बाजार में कोई खरीदार मौजूद नहीं है। बाजार में यह गिरावट पिछले साल शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूमि कानून में फेरबदल किया था। इस कानून के तहत राज्य से बाहर का व्यक्ति राज्य में 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि नहीं खरीद सकता। इससे राज्य के रियल्टी कारोबार को बड़ा झटका लगा था।
