थाईलैंड 1 दिसंबर 2024 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) की नई व्यवस्था लागू करेगा, जो वीजा-मुक्त यात्रियों के लिए होगी। इसमें भारत से आने वाले यात्री भी शामिल होंगे। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसका मकसद आव्रजन (इमिग्रेशन) की प्रक्रियाओं को आसान बनाना और विदेशी नागरिकों की निगरानी को बेहतर करना है। सरकार ने कहा, “यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आगंतुकों के मैनेजमेंट में सुधार लाने के लिए उठाया जा रहा है, ताकि थाईलैंड की वैश्विक पर्यटन में महत्वपूर्ण जगह बनी रहे।”
यह फैसला जुलाई 2024 में थाईलैंड द्वारा और ज्यादा देशों को वीजा-मुक्त सुविधा देने के बाद लिया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को और सुविधाएं मिल सकें।
ETA किसके लिए जरूरी है?
ETA उन 93 देशों के नागरिकों के लिए जरूरी होगी, जो अभी वीजा-मुक्त होकर थाईलैंड में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया के यात्रियों को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।
हर ETA के तहत एक बार प्रवेश की अनुमति होगी और यह 60 दिनों तक वैध रहेगा। यात्रियों को अपनी यात्रा 30 दिनों तक बढ़ाने का विकल्प भी मिलेगा।
ETA के लिए आवेदन कैसे करें?
ETA के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। यात्रियों को एक नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरने होंगे। खास बात यह है कि इस आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे यह प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।
ETA की यह नई व्यवस्था ई-वीजा प्रणाली के साथ भी लागू की जाएगी। थाईलैंड सरकार की योजना है कि जून 2025 तक दोनों प्रणालियों को मिलाकर एक ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जाए, जिससे यात्री एक ही आवेदन के जरिए थाईलैंड की यात्रा कर सकें।
ETA से मिलने वाले फायदे
ETA रखने वाले यात्रियों को चेकपॉइंट्स पर ऑटोमेटेड इमिग्रेशन क्लियरेंस गेट्स का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। ETA पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके, यात्रियों को तेजी से इमिग्रेशन की मंजूरी मिल जाएगी, जिससे प्रवेश की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
हालांकि, यात्रियों को अपने तयशुदा समय के भीतर ही थाईलैंड में रहना होगा। थाईलैंड की नई व्यवस्था वीजा-मुक्त यात्रियों के प्रवास की निगरानी करेगी और समय से अधिक रुकने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
क्या ETA से थाईलैंड में प्रवेश की गारंटी मिलती है?
ETA से इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन यह थाईलैंड में प्रवेश की गारंटी नहीं देती। सीमा अधिकारियों के पास अब भी प्रवेश रोकने का अधिकार होगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि नई व्यवस्था के बावजूद सीमा पर अधिकारियों का विवेकाधिकार रहेगा।
सरकार जल्द ही ETA प्रक्रिया से जुड़ी और जानकारी जारी करेगी। जो यात्री थाईलैंड जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इन अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए ताकि उनकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके।
