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New Rules From Oct: UPI, NPS और ऑनलाइन गेमिंग में 1 अक्टूबर से होंगे ये बड़े बदलाव, जानें क्या-क्या

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New Rules From October: 1 अक्टूबर से लागू नए नियम डिजिटल भुगतान, रिटायरमेंट प्लान और ऑनलाइन सेवाओं को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएंगे।

Last Updated- September 28, 2025 | 4:46 PM IST
UPI
Representative Image

New Rules From October 1: देश में 1 अक्टूबर, 2025 से कई अहम नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और डिजिटल लेन-देन को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का मकसद सुरक्षा बढ़ाना, सुविधाओं में सुधार करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

1. ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव

  • UPI से भुगतान अनिवार्य
    अब रेलवे टिकट बुकिंग के लिए UPI से भुगतान करना जरूरी होगा। इससे भुगतान तेज और सुरक्षित होगा। यात्रियों को अपना UPI ID मोबाइल वॉलेट या बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा।

  • कैश भुगतान बंद
    टिकट काउंटर पर नकद भुगतान अब संभव नहीं होगा। यह कदम डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

2. UPI पेमेंट में बदलाव

  • लेन-देन की सीमा बढ़ी
    UPI के माध्यम से अब एक बार में 5 लाख रुपये तक का लेन-देन किया जा सकेगा, जो पहले 1 लाख रुपये थी। इसका फायदा रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और व्यवसायिक लेन-देन में होगा।

  • UPI ऑटो-पे शुरू
    अब सब्सक्रिप्शन और बिल जैसी सेवाओं के लिए UPI ऑटो-पे की सुविधा मिलेगी। इसके तहत हर ऑटो-डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा और उपयोगकर्ता कभी भी सेटिंग्स बदल सकते हैं या रद्द कर सकते हैं।

3. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलाव

  • न्यूनतम योगदान बढ़ा
    NPS में न्यूनतम मासिक योगदान ₹500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव लंबी अवधि में रिटायरमेंट फंड को मजबूत करेगा।

  • नया टियर सिस्टम
    NPS में अब Tier-1 और Tier-2 विकल्प होंगे।

    • Tier-1: रिटायरमेंट फोकस और टैक्स बेनेफिट के साथ।

    • Tier-2: लचीला विकल्प, टैक्स लाभ नहीं।

4. ऑनलाइन गेमिंग में बदलाव

  • लाइसेंस अनिवार्य
    सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को अब MeitY से वैध लाइसेंस लेना होगा। इससे गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी।

  • उम्र सीमा तय
    ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी।

5. अन्य बदलाव

  • ई-वेस्ट निपटान नियम
    निर्माता और रिटेलर्स अब पुराने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए टेक-बैक सुविधा देंगे। इससे पर्यावरण पर नकारात्मक असर कम होगा।

  • विदेशी ई-कॉमर्स पर टैक्स
    Amazon, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफ़ जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स अब भारत में बिक्री पर टैक्स देंगे। यह कदम भारतीय और विदेशी व्यवसायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

ये बदलाव ट्रांसपोर्ट, वित्तीय सेवाओं, गेमिंग और पर्यावरण क्षेत्रों में अहम बदलाव लाएंगे। UPI और डिजिटल भुगतान तेज़ और सुरक्षित होंगे, NPS में रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा और ऑनलाइन गेमिंग में सुरक्षा बढ़ेगी। इन नियमों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि आप अपने दैनिक लेन-देन को आसानी से मैनेज कर सकें।

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First Published - September 28, 2025 | 4:46 PM IST

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