प्रतीकात्मक तस्वीर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और 1961 के पुराने और जटिल आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।
“आयकर अधिनियम, 2025 को 21 अगस्त 2025 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जो एक सरल, पारदर्शी और अनुपालन-अनुकूल प्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत करता है,” आयकर विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी।
नए अधिनियम का उद्देश्य कर कानूनों को आसान बनाना और जटिल शब्दावली को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। इस कानून में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, बल्कि केवल कानूनी भाषा को सरल और स्पष्ट बनाया गया है ताकि आम करदाता को इसे समझने में कठिनाई न हो।
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इससे पहले आयकर विधेयक, 2025 को 12 अगस्त 2025 को संसद ने पारित किया था। विशेषज्ञों और करदाताओं का मानना है कि यह कानून भारत की प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और अधिक करदाता-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)