प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
Kisan Vikas Patra: किसान विकास पत्र (KVP) भारत सरकार की एक ऐसी बचत योजना है, जो छोटे किसानों को लंबे समय में सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न देती है। इस योजना को 1988 में शुरू किया गया था ताकि लोगों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को, बचत और निवेश की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह योजना उन लोगों के लिए खास तौर पर आकर्षक है जो जोखिम से बचना चाहते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं।
इस योजना में निवेश करने पर आपका पैसा 115 महीनों यानी करीब साढ़े नौ साल में दोगुना हो जाता है। यह योजना डाकघरों और कुछ चुनिंदा सरकारी बैंकों के जरिए उपलब्ध है।
किसान विकास पत्र एक सर्टिफिकेट के रूप में मिलता है, जिसमें आप न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यानी आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। अभी इस योजना में 7.5 फीसदी की ब्याज दर दी जा रही है, जो हर साल चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जुड़ती है। इसका मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं, तो 115 महीनों के बाद आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। यह ब्याज दर सरकार हर तिमाही में समीक्षा करती है, जिसके आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है। यह योजना पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है।
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किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी वयस्क अपने लिए या नाबालिग की ओर से यह सर्टिफिकेट खरीद सकता है। 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग भी अपने नाम से इसे खरीद सकते हैं। हालांकि, गैर-निवासी भारतीय (NRI) और हिंदू अविभाजित परिवार (HuF) इस योजना में निवेश नहीं कर सकते। इसे खरीदने के लिए आप किसी भी डाकघर या अधिकृत सरकारी बैंक में जा सकते हैं। आपको एक आवेदन पत्र (Form-A) भरना होगा और KYC के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र जमा करने होंगे। अगर निवेश 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो पैन कार्ड देना अनिवार्य है। निवेश नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया जा सकता है।
किसान विकास पत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता और निवेश की गई राशि पर गारंटीड रिटर्न देता है। यह सर्टिफिकेट 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये के मूल्यवर्ग में उपलब्ध है। आप इसे सिंगल होल्डर, ज्वाइंट अकाउंट (दो या तीन वयस्कों के साथ) या नाबालिग की ओर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा, इस सर्टिफिकेट को कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल करके बैंक से कम ब्याज दर पर लोन भी लिया जा सकता है।
अगर आप चाहें तो इसे एक डाकघर से दूसरे में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। हालांकि, इस योजना में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट पर TDS भी नहीं काटा जाता।
किसान विकास पत्र में सामान्य तौर पर पैसा साढ़े दो साल (30 महीने) की लॉक-इन अवधि के बाद ही निकाला जा सकता है। इसके अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे धारक की मृत्यु, कोर्ट के आदेश या गजटेड अधिकारी द्वारा जब्ती के मामले में समय से पहले निकासी संभव है। इस योजना में नामांकन की सुविधा भी है, जिसके तहत आप अपने सर्टिफिकेट के लिए किसी को नामित कर सकते हैं। नामांकन के लिए आपको खरीद के समय या बाद में Form-C भरना होगा। अगर सर्टिफिकेट नाबालिग के नाम पर है, तो नामांकन रद्द या बदला जा सकता है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि धारक की अनुपस्थिति में राशि उनके परिवार या नामित व्यक्ति को आसानी से मिल जाए।