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Page 27: कानून

DMRC
अन्य समाचार

Delhi-NCR वाले ध्यान दें! Holi के दिन Metro कब चलेंगी, DMRC का नोटिस पढ़ें

बीएस वेब टीम -March 11, 2025 9:46 PM IST

होली के अवसर पर 14 मार्च को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। डीएमआरसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। डीएमआरसी ने कहा कि इसके बाद (दोपहर 2.30 बजे के बाद) सभी लाइन पर सामान्य सेवाएं शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल […]

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Budget session of Parliament
कानून

In Parliament: संसद नहीं, तिहाड़ जेल में ही रहेंगे MP इंजीनियर रशीद, आतंकियों को फाइनेंस करने का है आरोप

बीएस वेब टीम -March 11, 2025 9:15 PM IST

जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल रशीद उर्फ ​​इंजीनियर रशीद ने संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने के लिए अभिरक्षा पैरोल के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। रशीद आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति […]

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liquor prices
अर्थव्यवस्था

देश में शराबबंदी का है अजीब इतिहास

अर्चिस मोहन -March 9, 2025 10:15 PM IST

मध्य प्रदेश शराब की बिक्री पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों की फेहरिस्त में सबसे नया नाम है। मगर देश में शराबबंदी का इतिहास कुछ अजीब रहा है और उसे लागू करने का तरीका तो और भी अजीब रहा है। गुजरात और पिछले नौ साल से बिहार ही ऐसे राज्य हैं, जहां शराबबंदी […]

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government liquor shop
अर्थव्यवस्था

मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब बंद मगर राजस्व में लगेगी मामूली सेंध

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए राज्य के 19 अहम शहरों और कस्बों में शराब की बिक्री बंद करने का फैसला किया है। धार्मिक महत्त्व के इन शहरों-कस्बों में 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पूरी तरह बंद कर ली जाएगी। मगर इससे सरकारी खजाने को बहुत चोट नहीं लगेगी क्योंकि इस […]

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Duncans Industries Tea NCLAT
एफएमसीजी

आ गया Duncans Industries को लेकर NCLAT का आदेश

बीएस वेब टीम -March 9, 2025 7:00 PM IST

अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने डंकन इंडस्ट्रीज की समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ याचिकाओं खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने यह भी स्पष्ट किया कि डंकन इंडस्ट्रीज (Duncans Industries Ltd.) की समाधान योजना को मंजूरी देते समय, एनसीएलटी ने चाय बागानों के पट्टों के नवीनीकरण […]

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Dividend
आज का अखबार

एनएसईएल मामले पर एकमुश्त भुगतान के लिए 63 मून्स सहमत

बीएस संवाददाता -March 6, 2025 10:08 PM IST

साल 2013 के एनएसईएल भुगतान संकट मामले में टेक्नॉलजी फर्म 63 मून्स ने नैशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) के निवेशकों के साथ निपटान समझौता किया है। कंपनी मामले के निपटारे के लिए 1,950 करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान करेगी। एनएसईएल इन्वेस्टर फोरम के मुताबिक समझौते की शर्तों में कहा गया है कि 63 मून्स निवेशकों को […]

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SEBI
कानून

CITICORP Investment Bank Singapore ने SEBI के साथ FPI से जुड़े मामले का निपटारा किया

बीएस वेब टीम -March 6, 2025 7:59 PM IST

सिटीकॉर्प इन्वेस्टमेंट बैंक (सिंगापुर) लि. (CITICORP Investment Bank Singapore limited) ने बृहस्पतिवार को 36 लाख रुपये का भुगतान कर सेबी के साथ एफपीआई नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले का निपटान किया। यह मामला सिमेट्री मास्टर फंड लि. को ऑफशोर डेरिवेटिव उत्पाद जारी करने से जुड़ा था। सिटीकॉर्प ने सेबी के पास खुद से निपटान […]

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SEBI
आपका पैसा

SUNSHINE GLOBAL AGRO पर SEBI की चेतावनी, निवेशक हो जाएं सावधान

निमिष कुमार -March 6, 2025 4:35 PM IST

        भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लोगों को सनशाइन ग्लोबल एग्रो और उसके निदेशकों की किसी भी संपत्ति को खरीदने और उसके साथ लेनदेन करने को लेकर आगाह किया है। सेबी ने पाया कि कुछ व्यक्ति या संस्थाएं अवैध रूप से कंपनी की संपत्तियों की खरीद, अवैध कब्जा/ अतिक्रमण कर […]

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Office market
अर्थव्यवस्था

विलय एवं अधिग्रहण के नियमों को सरल बनाने पर विचार कर रही सरकार

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय विलय एवं अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाने और फास्ट ट्रैक का दायरा बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से इनपुट मांग रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा, ‘हम हितधारक चर्चा की प्रक्रिया में हैं। फिलहाल अन्य मंत्रालयों के साथ बातचीत चल […]

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satellite communication
आज का अखबार

क्या Telecom सेक्टर में होनेवाला है घमासान? Jio, Airtel, Idea सहित COAI भिड़ा TRAI-DoT से

दूरसंचार कंपनियों ने बुधवार को दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) पर प्रस्तावित सेवा प्राधिकरण ढांचे में ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं और उपग्रह संचार पर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंसिंग व्यवस्था में में बड़े बदलाव के तहत दूरसंचार नियामक ने पिछले साल सुझाव दिया […]

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