जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने के लिए अभिरक्षा पैरोल के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। रशीद आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति […]
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मध्य प्रदेश शराब की बिक्री पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों की फेहरिस्त में सबसे नया नाम है। मगर देश में शराबबंदी का इतिहास कुछ अजीब रहा है और उसे लागू करने का तरीका तो और भी अजीब रहा है। गुजरात और पिछले नौ साल से बिहार ही ऐसे राज्य हैं, जहां शराबबंदी […]
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मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए राज्य के 19 अहम शहरों और कस्बों में शराब की बिक्री बंद करने का फैसला किया है। धार्मिक महत्त्व के इन शहरों-कस्बों में 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पूरी तरह बंद कर ली जाएगी। मगर इससे सरकारी खजाने को बहुत चोट नहीं लगेगी क्योंकि इस […]
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अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने डंकन इंडस्ट्रीज की समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ याचिकाओं खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने यह भी स्पष्ट किया कि डंकन इंडस्ट्रीज (Duncans Industries Ltd.) की समाधान योजना को मंजूरी देते समय, एनसीएलटी ने चाय बागानों के पट्टों के नवीनीकरण […]
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साल 2013 के एनएसईएल भुगतान संकट मामले में टेक्नॉलजी फर्म 63 मून्स ने नैशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) के निवेशकों के साथ निपटान समझौता किया है। कंपनी मामले के निपटारे के लिए 1,950 करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान करेगी। एनएसईएल इन्वेस्टर फोरम के मुताबिक समझौते की शर्तों में कहा गया है कि 63 मून्स निवेशकों को […]
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सिटीकॉर्प इन्वेस्टमेंट बैंक (सिंगापुर) लि. (CITICORP Investment Bank Singapore limited) ने बृहस्पतिवार को 36 लाख रुपये का भुगतान कर सेबी के साथ एफपीआई नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले का निपटान किया। यह मामला सिमेट्री मास्टर फंड लि. को ऑफशोर डेरिवेटिव उत्पाद जारी करने से जुड़ा था। सिटीकॉर्प ने सेबी के पास खुद से निपटान […]
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लोगों को सनशाइन ग्लोबल एग्रो और उसके निदेशकों की किसी भी संपत्ति को खरीदने और उसके साथ लेनदेन करने को लेकर आगाह किया है। सेबी ने पाया कि कुछ व्यक्ति या संस्थाएं अवैध रूप से कंपनी की संपत्तियों की खरीद, अवैध कब्जा/ अतिक्रमण कर […]
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कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय विलय एवं अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाने और फास्ट ट्रैक का दायरा बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से इनपुट मांग रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा, ‘हम हितधारक चर्चा की प्रक्रिया में हैं। फिलहाल अन्य मंत्रालयों के साथ बातचीत चल […]
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दूरसंचार कंपनियों ने बुधवार को दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) पर प्रस्तावित सेवा प्राधिकरण ढांचे में ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं और उपग्रह संचार पर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंसिंग व्यवस्था में में बड़े बदलाव के तहत दूरसंचार नियामक ने पिछले साल सुझाव दिया […]
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सड़क के जरिये ईंधन के परिवहन के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। देशभर के डीलरों ने कहा कि इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए समय चाहिए और इसके लिए मौजूदा निविदाओं में संशोधन की जरूरत है। इन दिशानिर्देशों में टैंकर या लॉरी के चालक दल […]
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