Odd even rule in delhi: दिल्ली सरकार ऑड-ईवन स्कीम (Odd-Even in Delhi) को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू करेगी। सरकार इस स्कीम पर कोर्ट की तरफ से उठाए गए सवालों पर शुक्रवार होने वाली अगली सुनवाई में रिपोर्ट जमा करेगी।
इस बीच, दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों में रजिस्टर ऐप आधारित टैक्सियों के राष्टीय राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही ऑरेंज कलर स्टीकर वाली डीजल टैक्सियों पर भी पाबंदी लग सकती है। दिल्ली सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
ऑड-ईवन स्कीम इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा के बाद ही होगी लागू
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi environment minister) ने बताया कि न्यायालय ने ऑड-ईवन स्कीम (Odd-Even Scheme) पर अब तक हुए अध्ययन पर रिपोर्ट मांगी है। अब तक इस संबंध में दो अध्ययन हुए हैं। सरकार इन्हें न्यायालय में शुक्रवार को होने वाली अगली सुनवाई में जमा करेगी।
राय ने ऑड-ईवन स्कीम कब से लागू होगी के सवाल पर कहा कि यह स्कीम न्यायालय द्वारा इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा के बाद ही लागू की जाएगी।
इस बीच, राय ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर दिल्ली परिवहन विभाग को दूसरे राज्यों में पंजीकृत ऐप आधारित टैक्सियों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह रोक कब लागू होने के सवाल पर राय ने कहा परिवहन विभाग विस्तृत आदेश तैयार इसे जारी करेगा।
राय ने यह भी बताया कि न्यायालय ने ऑरेंज कलर स्टीकर वाली डीजल टैक्सियों पर रोक लगाने के लिए कहा। इस संबंध में परिवहन विभाग को इस बारे में इनके बंद करने से क्या फायदा होगा और इन टैक्सियों की कितनी संख्या आदि पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
एंटी ओपन बर्निंग अभियान चलेगा
पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि न्यायालय ने स्थानीय आग लगने की घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), दिल्ली नगर निगम और राजस्व विभाग की 611 टीमें गठित की हैं और इनको गुरुवार से स्पेशल एंटी ओपन बर्निंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
डीपीसीसी को स्मॉग टावर को गुरुवार तक पूरी क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रियल टाइम सोर्स स्टडी का लंबित भुगतान कर इसे भी गुरुवार तक चालू करने को कहा है।
स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां समय से पहले
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सभी स्कूलों की दिसंबर में होने वाली सर्दियों की छुट्टियों को अभी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में होने के कारण ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)-4 लागू किया गया।
निकट भविष्य में ऐसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों से प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलने की आशंका है। इसलिए सत्र 2023-24 के लिए समयपूर्व शीतकालीन अवकाश 9 से 18 दिसंबर तक करने का आदेश दिया गया है। ताकि स्कूल पूरी तरह से बंद रहें और बच्चे और शिक्षक दोनों घर पर रह सकें। इस अवकाश के बाद बचने वाली छुट्टियों को बाद में समय पर घोषित किया जाएगा।
