केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को योग्य गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेल कर्मचारियों को 2020-21 के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान का वित्तीय भार 1984.73 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस फैसले से रेलवे के 11.56 लाख गैर-राजपत्रित कर्मियों को लाभ होगा।
सरकारी बयान में कहा गया है कि इनमें आरपीएफाआरपीएसएफ कर्मी शामिल नहीं होंगे। पात्र गैर- राजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपये प्रतिमाह है। प्रति पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिन की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये है। पीएलबी का भुगतान इस साल की छुट्टियों से पहले ही होगा।
