वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अवैध आर्थिक गतिविधियों, धन शोधन से निपटने और आतंकवाद को वित्तीय मदद का मुकाबला करने समेत विभिन्न मुद्दों पर आज अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलेन के साथ चर्चा की। भारत-अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी (ईएफपी) की आठवें दौर की बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत हुई।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया कि सीतारमण और येलेन ने अवैध आर्थिक गतिविधियों, धन शोधन से निपटने और आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय मदद का मुकाबला करने के मुद्दों पर जोर दिया। दोनों देशों ने इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया। बैठक में एफएटीएफ मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर भी सहमति व्यक्त की गई। धन शोधन और आंतकी वित्त पोषण के खिलाफ पेरिस स्थित वैश्विक निकाय ने जून में धन शोधन की जांच करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बनाए रखा था।
बयान में कहा गया, ‘हम अधिक जानकारी साझा करने और तालमेल के जरिये धन शोधन से निपटने तथा आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय मदद का मुकाबला करने में अपना सहयोग बढ़ाना जारी रखेंगे। दोनों पक्ष वित्तीय अपराधों से निपटने के महत्त्व पर और अपनी वित्तीय प्रणालियों को दुरुपयोग से बचाने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सहमत हैं।’
कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के बाद भारत-अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी (ईएफपी) की पहली बैठक में दोनों देश सीमा पार धन के लेनदेन, भुगतान प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के विकास जैसे उभरते वित्तीय क्षेत्रों पर आगे भी भागीदारी करने को सहमति हुए। सीतारमण और येलेन के अलावा बैठक में फेडरल रिजर्व सिस्टम के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हुए।
सीतारमण और येलेन ने वैश्विक आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह से संबंध जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने कोविड-19 संकट के जीवन और आजीविका पर पड़े प्रभाव को भी रेखांकित किया। बयान में कहा गया, ‘हम सहायक नीतियों को तब तक कायम रखने पर सहमत हुए जब तक कि मजबूत एवं समावेशी सुधार मजबूती से स्थापित नहीं हो जाते।’
