facebookmetapixel
45% तक मिल सकता है रिटर्न! शानदार नतीजों के बाद Vodafone Idea, Bharti Airtel में तगड़ी तेजी का सिग्नलदिग्गज Defence Stock बन सकता है पोर्टफोलियो का स्टार, ब्रोकरेज का दावा- वैल्यूएशन तगड़ा; 35% रिटर्न का मौका2025 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी भारत की GDP, मूडीज ने जताया अनुमान35% गिर सकता है ये सरकारी Railway Stock! ब्रोकरेज का दावा, वैल्यूएशन है महंगाक्या सोने की बढ़ती कीमतें आने वाली महंगाई का संकेत दे रही हैं? एक्सपर्ट ने दिया बड़ा संकेतPhysicsWallah या Emmvee या Tenneco! किस IPO में पैसा लगाने रहेगा फायदेमंद, जान लेंPhysicsWallah IPO: सब्सक्राइब करने का आखिरी मौका, जानें GMP और ब्रोकरेज का नजरियाGold and Silver Price Today: सोना ₹1.26 लाख के पार, चांदी ₹1.64 लाख के करीब; दोनों मेटल में जोरदार तेजीएमएसएमई का सरकार से एनपीए नियमों में बड़े संशोधन का आग्रह, 90 से 180 दिन की राहत अवधि की मांगएनएफआरए में कार्य विभाजन पर विचार, सरकार तैयार कर रही नई रूपरेखा

भारत-ईरान के बीच नाविक समझौता

Last Updated- December 11, 2022 | 4:25 PM IST

चाबहार बंदरगाह पर बातचीत गति पकड़ रही है और इस बीच सोमवार को भारत और ईरान ने दोनों देशों के नाविकों को असीमित यात्राओं के लिए योग्यता प्रमाणपत्र को मान्यता देने के लिए सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एमओयू पर हस्ताक्षर का लक्ष्य दोनों देशों के नाविकों की आसान आवाजाही सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल इस समय 4 दिन के ईरान दौरे पर हैं। वह चाबहार पोर्ट के बेहिश्त टर्मिनल में हो रही प्रगति की भी समीक्षा करेंगे, जो इंटरनैशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) में बदलाव करने की क्षमता वाला माना जा रहा है।
नाविक समझौते के साथ बंदरगाह प्राधिकरण को 6 मोबाइल हार्बर क्रेन सौंपने का भी समझौता हुआ है, जो वर्षों के बाद इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति है। कोविड-19 के प्रतिबंधों और बंदरगाह की क्षमता का पूरा इस्तेमाल न होने के कारण कामकाज सुस्त हो गया था। सोनोवाल ने ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबेर और सड़क एवं शहरी विकास मंत्री रुस्तम घासेमी से मुलाकात की है। सोनोवाल की शहरी विकास मंत्री से चाबहार बंदरगाह विकसित करने के दीर्घकालीन समझौते पर बातचीत हो रही है।  ईरान की मीडिया ने खबर दी है कि घासेमी को उम्मीद है कि सभी तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अगले दो महीने में यह बातचीत पूरी कर ली जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि यह बातचीत मंत्री के एजेंडे में शामिल है। साथ में बंदरगाह के पट्टे की अवधि 18 महीने और बढ़ाने के ईरान के प्रस्ताव पर भी बात होनी है।

First Published - August 22, 2022 | 11:10 PM IST

संबंधित पोस्ट