बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने गुरुवार को अधिकारियों को मुख्य धारा की मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सभी ‘घृणास्पद भाषणों’ के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध के विभिन्न मामलों की सुनवाई शुरू करेगा।
यह आदेश हसीना के हालिया भाषण के बाद आया है, जो 5 अगस्त को देश छोड़ कर जाने के बाद उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था। संबोधन में उन्होंने देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर ‘नरसंहार’ करने और हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था।
आईसीटी के अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने बताया, ‘न्यायाधिकरण ने सभी प्रकार के मीडिया और सोशल मीडिया पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के किसी भी घृणास्पद भाषण के प्रसारण, प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है।’
