उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण (यीडा), यूपी एक्सप्रेस वे प्राधिकरण (यूपीडा) व यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के क्षेत्रों का विस्तार करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बुधवार को यीडा, यूपीडा और यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए 2940 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 8000 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई थी। जिसमें से अभी तक कुल 7042.67 करोड़ रूपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि उद्यमियों के हितों के संरक्षण, सिंगल विंडो सिस्टम, त्वरित एवं जवाबदेह प्रक्रिया के विकास से बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हुए हैं। जिसका परिणाम रहा है कि फरवरी 2023 में सम्पन्न यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जो अब 40 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरणव नए औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 8000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। जिसमें से 3000 करोड़ रूपये नवगठित बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण के लिए दिया जा चुका है।
बाकी 5000 करोड़ की धनराशि में से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को 1000 करोड़, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को 1500 करोड़ एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को 440 करोड़ रूपए नए औद्योगिक क्षेत्र विस्तार एवं विकास के लिए दिए जाने के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास मंत्री ने बुधवार को स्वीकृति प्रदान की।
हाल ही में यीडा को 279 करोड़ और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) को 823.67 करोड़ रूपए की धनराशि दी जा चुकी है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए निर्धारित 8000 करोड़ की धनराशि में अब तक 7042.67 करोड़ की धनराशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
इसके साथ ही मंत्री नन्दी ने अपोलो लिमिटेड को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 55 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में लग रहे नए उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार की जरूरत है। इसके साथ ही नए क्षेत्रों का विकास किए जाने की भी जरूरत है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस वे के दोनो तरफ छह औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की परियोजना को मंजूरी दी है।
