कांग्रेस पार्टी को आज यानी शुक्रवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal-ITAT ) की तरफ से बड़ा झटका लगा है। ITAT ने कांग्रेस पार्टी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें पार्टी ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 210 करोड़ रुपये का जुर्माना रद्द करने की अपील की थी।
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने साल 2018-2019 में आयकर रिटर्न को लेकर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के चार अकाउंट को फ्रीज कर दिया था और 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता औऱ कोषाध्यक्ष अजय माकन ने ITAT के इस कदम पर बयान देते हुए कहा, ‘आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश पर कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, इसके खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायालय जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आईटी ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है क्योंकि यह राष्ट्रीय चुनावों से पहले आया है।
माकन ने PTI से कहा, ‘भाजपा सरकार ने जानबूझकर इसका समय लोकसभा चुनावों के साथ मेल खाने के लिए चुना है। ऐसी स्थिति में कोई निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकता है जब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खातों से 270 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त कर ली है या निकाल ली है।’
कांग्रेस की लीगल सेल के हेड विवेक तन्खा ने कहा, ‘आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से निराश हूं, जिसने अपनी पिछली नजीरों का पालन नहीं किया है।’
सीनियर एडवोकेट औऱ कांग्रेस की तरफ से वकालत कर रहे विवेक तनखा ने ITAT से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का अनुरोध किया ताकि वह हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अर्जी दे सकें। हालांकि, पीठ ने उनकी इस दलील को न मानते हुए कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई प्रावधान या अधिकार नहीं है।
कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने क्राउडफंडिंग के जरिये इतनी रकम जुटाई है। जल्द ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में वह जुर्माने की भरपाई नहीं कर सकती। अगर पार्टी 350 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो हर कैंडिडेट के पीछे पार्टी को 50 फीसदी तक का खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जुर्माना भरेगी तो यह पार्टी के लिए काफी महंगा पड़ जाएगा। गौरतलब है कि भारत में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, जिसमें से 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। लेकिन INDIA गठबंधन के कारण कई औऱ दल कई सीटों से चुनाव लड़ेंगे जहां से कांग्रेस पार्टी का खुद का कैंडिडेट नहीं होगा। इस वजह से पार्टी ने 350 सीटों की बात की।
गौरतलब है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
कांग्रेस ने पहले भी यह आरोप लगाया था कि आयकर विभाग ने विभिन्न बैंकों में पार्टी के खातों से गैर लोकतांत्रिक ढंग से 65 करोड़ रुपये की निकासी कर ली थी और दावा किया कि उसने उसके 205 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया है। हालांकि, आईटी विभाग ने तर्क दिया कि उसने कांग्रेस के बैंक खाते में लेनदेन पर रोक लगाने के लिए बैंकों को आदेश जारी नहीं किया था।