मध्य प्रदेश सरकार इस महीने के अंत में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले 30 नीतियों में बदलाव करने और सरकारी सेवाओं को तय समय में देने की योजना बना रही है। सिर्फ वही सेवाएं इसके दायरे से बाहर होंगी, जिनके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। ये बदलाव और नई सुविधाएं व्यापार को आसान बनाने के लिए किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 24-25 फरवरी को भोपाल में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इस बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में एक आयोजन में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ मानना है कि उद्योगों के विकास से ही देश आगे बढ़ सकता है। मैं भी मानता हूं कि लोगों की भलाई के लिए उद्योगों का बढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं सभी उद्योगपतियों को भोपाल में होने वाले निवेशक सम्मेलन में आमंत्रित करता हूं।”
नई नीतियों से कारोबार को मिलेगी सहूलियत
प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि व्यापार को आसान बनाने के लिए हाल ही में 11 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई “मदर पॉलिसी” के तहत अब तक 20 नई नीतियां लागू हो चुकी हैं और जल्द ही 8-10 और नीतियां लाई जाएंगी।
उन्होंने यह भी बताया कि पहले कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर बनाने के लिए अलग-अलग मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है।
निवेशकों को आमंत्रण
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “अगर हम उद्योगपतियों से बात ही नहीं करेंगे, तो निवेश कैसे आएगा? मध्य प्रदेश में जमीन की कीमतें दिल्ली और मुंबई की तुलना में बहुत कम हैं, जिससे उद्योगपति यहां जमीन खरीदकर आसानी से कारोबार कर सकते हैं।”
निवेशकों को बढ़ते मध्य प्रदेश में मौका
कार्यक्रम की शुरुआत में औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे प्रदेश में निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाएं और वैश्विक निवेशक सम्मेलन में शामिल हों।
