मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया, जिसका गठन पिछली सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यप्रणाली तय करने के लिए किया था। शिंदे समिति की समयसीमा बढ़ाए जाने के […]
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यूपी सरकार ने शराब से होने वाली कमाई (एक्साइज रेवेन्यू) का नया टारगेट सेट कर दिया है। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में सरकार की नजर ₹60,000 करोड़ जुटाने पर है। इस साल ₹58,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, मगर अब तक सरकार सिर्फ ₹31,000 करोड़ ही कमा पाई है। पिछले सालों में भी […]
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भारतीय कारोबारी दुनिया में लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। अब सिर्फ अपनी विशेषज्ञता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दमदार बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए भी वे वैश्विक स्तर पर नाम कमा रहे हैं। इसी का उदाहरण है Bloomberg की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट, जिसमें एक भारतीय परिवार टॉप पर है और […]
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वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट गुरुवार को विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच लोकसभा के पटल पर रखी गई। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट को पटल पर रखा। वक्फ संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों […]
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Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। खासतौर पर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। मोदी ने हिंदू-अमेरिकी तुलसी गबार्ड को अमेरिका […]
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विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही सूची के अनुसार, समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखेंगे। यह रिपोर्ट राज्यसभा के पटल पर भी रखी जाएगी। संसद […]
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नया आयकर विधेयक, 2025 गुरुवार को लोक सभा में पेश किया जा सकता है। इसमें छह दशक पुराने कर कानून को सरल बनाने के लिए ‘कर वर्ष’ की अवधारणा लागू करने तथा परिभाषाओं के स्थान पर फॉर्मूला लाने का प्रस्ताव है। मगर विधेयक में कर की दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया […]
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पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधान सभा में 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष […]
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नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा जारी एक शोधपत्र में कहा गया है कि राज्यों को अपनी संस्थागत क्षमता मजबूत करने के लिए शिक्षाविदों, वित्तीय बाजार के हिस्सेदारों व अन्य विशेषज्ञों की स्वतंत्र राजकोषीय परिषदों का गठन करना चाहिए। एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता और और विजिटिंग मानद प्रोफेसर बैरी आइचेनग्रीन द्वारा लिखित […]
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मध्य प्रदेश सरकार इस महीने के अंत में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले 30 नीतियों में बदलाव करने और सरकारी सेवाओं को तय समय में देने की योजना बना रही है। सिर्फ वही सेवाएं इसके दायरे से बाहर होंगी, जिनके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। ये बदलाव और नई सुविधाएं व्यापार […]
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