प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिये राज्यों और जिलों से दीर्घकालीन दृष्टिकोण तैयार करने को कहा। वर्ष 2047 तक भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा। नीति आयोग संचालन परिषद की शनिवार को आठवीं बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने राज्यों से सूझ-बूझ के साथ ऐसे वित्तीय निर्णय लेने को कहा जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीवीआर सुब्रमणियम ने परिषद की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें 11 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। यह पहली बैठक थी जो हाल में प्रगति मैदान में बने सम्मेलन केंद्र में हुआ। इसी सम्मेलन केंद्र में G-20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘2047 तक विकसित भारत के लिये राज्यों और जिलों के दृष्टिकोण का राष्ट्रीय सोच के साथ तालमेल जरूरी है।’ इससे पहले, नीति आयोग ने ट्विटर पर लिखा था, ‘नीति आयोग संचालन परिषद की आठवीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब राज्य बढ़ते हैं, तो भारत बढ़ता है। उन्होंने 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने के महत्व पर जोर दिया।’
प्रधानमंत्री ने राज्यों से वित्तीय मामलों में सूझबूझ के साथ निर्णय लेने को कहा। उन्होंने कहा कि यह उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत बनाएगा और नागरिकों के कल्याण के लिये कार्यक्रमों को लागू करने में सक्षम बनाएगा। आयोग ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से सूझबूझ वाला निर्णय लेने का आग्रह किया, ताकि वे वित्तीय रूप से मजबूत बनें और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को चला सकें।’
नीति आयोग संचालन परिषद की आठवीं बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिये स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के साथ ही उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड तथा मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार किया।
कुल मिलाकर 11 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। परिषद की पूर्ण बैठक हर साल होती है। पिछले साल मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक सात अगस्त को हुई थी। परिषद की पहली बैठक आठ फरवरी, 2015 को हुई थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में बैठक नहीं बुलाई गई थी।
