छत्रपति संभाजीनगर, 16 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को राज्य में मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।
शिंदे ने इसके अलावा 14,000 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी की भी घोषणा की। उन्होंने ये घोषणाएं राज्य मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कीं।
राज्य सरकार ने हर साल 17 सितंबर को मनाए जाने वाले मराठवाड़ा मुक्ति दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहर में कैबिनेट बैठक की, जिसे मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के नाम से भी जाना जाता है।
मराठवाड़ा एक समय निजाम शासित हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। मराठवाड़ा में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सात साल बाद हुई। इस क्षेत्र में आखिरी ऐसी बैठक 2016 में हुई थी।
मराठवाड़ा क्षेत्र में आठ जिले शामिल हैं – छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद), धाराशिव (पूर्व में उस्मानाबाद), जालना, बीड, लातूर, नांदेड़, हिंगोली और परभणी।
शिंदे ने कहा, ‘मराठवाड़ा के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा, क्षेत्र के लिए 14 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं को संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी जाएगी। इससे आठ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।’
संवाददाता सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और अजित पवार के साथ ही राज्य के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। इस बीच, शिंदे ने कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कैबिनेट बैठक के लिए शहर के पांच सितारा होटलों में ठहराया गया था।
मुख्यमंत्री शिंदे ने स्पष्ट किया, ‘हम सभी सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं।’ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर कैबिनेट बैठक पर कई करोड़ रुपये खर्च करने और मराठवाड़ा में सूखे जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों के घावों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया था।
विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी कहा कि जब मराठवाड़ा सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहा है, तब मुख्यमंत्री, दो उपमुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और नौकरशाहों के लिए पांच सितारा होटल बुक किए गए हैं।