महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार 10 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का बजट सत्र मुंबई में सोमवार, 3 मार्च से बुधवार, 26 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। राज्य का वार्षिक बजट 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार विधान परिषद में और राज्य मंत्री आशीष जायसवाल विधान परिषद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे।
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा के लिए दो दिन और विभाग की मांगों पर चर्चा के लिए पांच दिन आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 3 मार्च 2025 से शुरू होगा। इस बजट सत्र के पहले दिन महाराष्ट्र के राज्यपाल विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।
बजट सत्र के दौरान, 8 मार्च 2025 (शनिवार) को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद विधानमंडल की कार्यवाही जारी रहेगी, जबकि 13 मार्च 2025 को होली के अवसर पर छुट्टी देने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। विधान भवन, मुंबई में विधानसभा और विधान परिषद की कार्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवेशन के कामकाज पर चर्चा की गई।
बजट सत्र के पहले दिन महाराष्ट्र के राज्यपाल विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद इस पर दो दिनों तक चर्चा होगी। साथ ही बजट सत्र के पहले दिन पूरक मांगें प्रस्तुत की जाएंगी। इन पूरक मांगों पर चर्चा करने के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया गया है। दो दिन की चर्चा के बाद बजट को मंजूरी दी जाएगी। बजट पर चर्चा करने के लिए दो दिन और विभाग की मांगों पर चर्चा के लिए पांच दिन समय होगा और सत्र के लिए विधानमंडल ने तीन सप्ताह का अस्थाई कामकाज निर्धारित किया है।
इस बार राज्य बजट में पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर रहेगा। सरकार काम में पार्दशियता लाना चाहती है। राज्य में चल रही परियोजना में किए गए प्रयासों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका काम अभी शुरू हुआ है, यह अभी पूरा नहीं हुआ है । धनराशि की पहली किस्त के वितरण के बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दूसरी किस्त जारी करने से पहले जियो-टैगिंग और उचित प्रमाणीकरण के साथ निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य किया गया है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य सरकार 15.1 लाख परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। हम इस उद्देश्य के लिए 70,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं और सौर ऊर्जा को जोड़ने के साथ, यह निवेश धीरे-धीरे बढ़कर करीब 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा ।
सियासी गलियारों में चर्चा है कि तीन मार्च से शुरू हो विधानमंडल के बजट सत्र से पहले फडणवीस मंत्रिमंडल से धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे की विदाई हो सकती है। धनंजय मुंडे और कोकाटे दोनों अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के कोटे से मंत्री बने हैं। धनंजय मुंडे बीड में मासजोग सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद से विवादों में है, जबकि माणिकराव कोकाटे को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है।
धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेता काफी समय से दबाव बनाए हुए हैं। अब सामाजसेवी अन्ना हजारे ने भी धनंजय मुंडे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिय है। हजारे ने कहा है कि यदि किसी मंत्री पर आरोप लगता है तो उन्हें सबसे पहले नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह आपकी छवि को और निखारता है क्योंकि लोग हमें देखते है। वे हमारा अनुकरण करते हैं। सरकार के मुखिया को ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने से पहले सोचना चाहिए। धनंजय मुंडे राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं।
