MP GIS: वैश्विक निवेशक सम्मेलन (जीआईएस) से पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश उद्योग संवर्द्धन नीति और मध्य प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2025 सहित सात प्रमुख नीतियों को एक साथ मंजूरी प्रदान की। इन नीतियों का लक्ष्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना है। उद्योग संवर्द्धन नीति के तहत अगले पांच सालों में प्रदेश में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने जीआईएस से पहले उद्योगपतियों, बहुतराष्ट्रीय कंपनियों तथा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों में अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों में निवेशकों से मिले फीडबैक का भी ध्यान रखा गया है। कई विभागों की मंजूरी को हटाकर एकल खिड़की अनुमति प्रदान कर कारोबार की प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान दिया गया है।
नई उद्योग संवर्धन नीति के तहत 10 सेक्टर विशिष्ट नीतियों को मंजूर किया गया जो हैं: कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति, टेक्सटाइल नीति, परिधान, फुटवियर, खिलौने और सहायक उपकरण नीति, एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, फार्मास्युटिकल्स नीति, बायोटेक नीति, मेडिकल डिवाइसेस नीति, ईवी निर्माण नीति, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण नीति और उच्च मूल्य विनिर्माण नीति।
प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में बड़े निर्यातकों की हिस्सेदारी बढ़ाकर मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहती है। इसके साथ ही ‘मेड इन मध्य प्रदेश’ को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित करने का भी लक्ष्य है ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसरों में इजाफा हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए ही प्रदेश सरकार ने नई निर्यात नीति की घोषणा की है। इसके तहत निर्यात में विविधता लाने, निर्यात की मात्रा तथा निर्यात कुशलता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हाल ही में निवेश जुटाने के क्रम में यूरोप और जापान की यात्रा पर भी गए थे।
इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति, सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नीति, फिल्म पर्यटन नीति तथा पर्यटन नीति 2025 को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार निवेश को आकर्षित करने के इरादे से बनी इतनी नीतियां एक साथ जारी की गई हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को नई दिल्ली में इन्वेस्ट एमपी-जीआईएस 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को आयोजित होने जा रहे जीआईएस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
