Rahul Gandhi Net Worth: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार यानी 3 अप्रैल को लोक सभा चुनावों के लिए केरल की वायनाड (Wayanad) संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अपने नामांकन में गांधी ने चुनाव आयोग को अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसी के साथ उन्होंने अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की भी जानकारी दी है। 2019 के लोक सभा चुनाव में गांधी ने 4.31 लाख वोटों के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि वह अपने दूसरे संसदीय क्षेत्र अमेटी में बुरी तरह से हार गए थे। इस लोक सभा चुनाव में वायनाड सीट पर राहुल गांधी, केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन (K Surendran) और CPI की वरिष्ठ नेता एनी राजा (Annie Raja) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इस सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।
चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक, राहुल गांधी के पास कुल 20 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति है। वित्त वर्ष 2022-23 की उनकी आखिरी आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग से पता चलता है कि उन्होंने इस अवधि में 1 करोड़ रुपये से ज्यदा की कमाई की। यह राशि उनके पिछले चार साल के ITR फाइलिंग की तुलना में काफी कम थी। पिछले पांच साल की ITR फाइलिंग के आधार पर गांधी की सालाना आय करीब 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
राहुल गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके पास 9 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल संपत्ति (movable assets) है। इसमें से उनके पास 55 हजार रुपये कैश में हैं। दो बैंक खातों में 26,25,157 रुपये की बचत है। इसके अलावा गांधी के पास कांग्रेस समर्थित नेशनल हेराल्ड अखबार की मूल कंपनी यंग इंडियन के 1,90,000 रुपये मूल्य के 1,900 इक्विटी शेयर हैं।
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राहुल गांधी की फाइनैंशियल प्लानिंग अच्छी है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक, गांधी ने शेयरों में 4.3 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंड में 3.8 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है। इसके अलावा उनकी अन्य चल संपत्तियों में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), स्वर्ण बॉन्ड (gold bonds) और भौतिक सोने में बचत शामिल है, जिसकी कुल राशि 9,24,59,264 रुपये है।
राहुल गांधी ने बताया कि उन पर 18 मामले चल रहे है जिनमें दो FIR भी शामिल हैं। उन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान ‘मोदी उपनाम’ पर उनकी अपमानजनक टिप्पणी शामिल थी। इस मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया था।
