वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि देश को बड़े और वैश्विक स्तर के बैंकों की जरूरत है और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंकों के साथ बातचीत जारी है। सीतारमण ने 12वें ‘एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनमिक्स’ सम्मेलन-2025 को संबोधित करते हुए वित्तीय संस्थानों से उद्योग जगत के लिए कर्ज प्रवाह को बढ़ाने और व्यापक बनाने का आग्रह किया।
साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती से मांग बढ़ेगी और इससे कुल मिलाकर निवेश बढ़ेगा। उन्होंने सलाह दी कि वित्त तक पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक प्रणाली-संचालित, पारदर्शी ऋण प्रक्रिया आवश्यक है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘देश को कई बड़े और विश्वस्तरीय बैंकों की जरूरत है…। सरकार इस पर विचार कर रही है और काम शुरू हो चुका है। हम आरबीआई और बैंकों के साथ इस पर चर्चा कर रहे है।’’
सीतारमण ने कहा कि सरकार के इस पर कोई निर्णय लेने से पहले, बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। इसमें आरबीआई से इस बारे में सुझाव लेना भी शामिल है कि वे बड़े बैंक कैसे बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह मौजूदा बैंकों से सृजित करके… सिर्फ एकीकरण द्वारा नहीं हो सकता… यह एक रास्ता हो सकता है, लेकिन आपको एक ऐसा परिवेश और माहौल की जरूरत है जिसमें ज्यादा बैंक काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। भारत में यह परिवेश वास्तव में अच्छी तरह से स्थापित है…।’’
सरकार ने बड़े बैंक बनाने के प्रयास में, पहले भी दो दौर का एकीकरण किया है। बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े एकीकरण के तहत सरकार ने अगस्त, 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चार बड़े विलय की घोषणा की थी। इससे उनकी कुल संख्या घटकर 12 हो गई, जो 2017 में 27 थी। एक अप्रैल, 2020 से, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में जबकि इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया।
इसके अलावा आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ डिया में विलय किया गया। इसके साथ 2019 में, देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। इससे पहले, सरकार ने एसबीआई के पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया था। यह एसबीआई को और बड़ा बनाने के इरादे से अप्रैल, 2017 में किया गया था।
इसके अलावा, निजीकरण की प्रक्रिया के तहत सरकार ने जनवरी, 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी 51 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बेच दी थी। इसके बाद, सरकार और एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री की योजना की घोषणा की। वर्तमान में आईडीबीआई में हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया जारी है। सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार का मुख्य जोर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है और पिछले दशक में पूंजीगत व्यय में पांच गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने राजकोषीय सूझबूझ का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का पालन कर रही है कि राजकोषीय अनुशासन कभी खतरे में न पड़े।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘वृद्धि व्यय को राजकोषीय स्थिरता के साथ संतुलित करने से व्यापक आर्थिक मजबूती सुनिश्चित होती है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है और निवेशकों का भरोसा बना रहता है।’’ सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों ने निजी पूंजीगत व्यय को गति दी है, जिससे कंपनियों को उपभोग मांग में एक भरोसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मांग वृद्धि के साथ अगर निवेश का चक्र शुरू हो जाए, तो यह वास्तव में वृद्धि की गति को तेज करेगा।
वित्त मंत्री ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हुए कहा कि इसका अर्थ है विविध उत्पादन, आंतरिक मूल्य सृजन और स्थायी संपदा के माध्यम से अपनी समृद्धि उत्पन्न करने की एक राष्ट्र की क्षमता। उन्होंने कहा, ‘‘भारत एक बड़ा और विशिष्ट रूप से विविध राष्ट्र है…। आर्थिक आत्मनिर्भरता को हमारी अपनी वास्तविकताओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार आकार दिया जाना चाहिए।’’
सीतारमण ने कहा, ‘‘इसका अर्थ होगा खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, एमएसएमई, कपड़ा और पर्यटन को पूरी गति देना। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अर्थ है पारंपरिक क्षेत्रों और आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं नवाचार-आधारित क्षेत्रों, दोनों को आगे बढ़ाना।’’ उन्होंने कहा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए वित्तीय समावेश, एक मजबूत वित्तीय और बैंकिंग परिवेश और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता होगी।
कार्यक्रम में एसबीआई के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक 2030 तक शीर्ष 10 वैश्विक बैंकों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। शेट्टी ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार करना चाहिए।
एफडीआई सीमा में वृद्धि से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच अधिक समानता लाने में मदद मिलेगी। निजी बैंक अपनी 74 प्रतिशत तक इक्विटी पूंजी विदेशी निवेशकों से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बैंकों की सार्वजनिक क्षेत्र की पहचान को बरकरार रख सकती है। विदेशी पूंजी बड़े और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बैंकों के निर्माण में भी मदद करेगी।