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Delhi pollution- Artificial rain: सर्दियों में प्रदूषण से राहत दिलाने कृत्रिम बारिश करा सकती है दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए कार्य योजना बनाने पर कर रही है काम।

Last Updated- August 29, 2024 | 7:08 PM IST
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दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार इसके लिए विंटर एक्शन प्लान (winter action plan ) बनाने पर काम कर रही है। दिल्ली सरकार सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बारिश करा सकती है। इस संबंध में आज दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों के साथ चर्चा की।

अगले महीने विंटर एक्शन प्लान बनाने को लेकर होगी बैठक

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार सर्दियों में प्रदूषण को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाने को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा,”आज हमने दिल्ली में 50 से ज्यादा संगठनों और विशेषज्ञों और दिल्ली सरकार से 33 संबंधित एजेंसियों के साथ चर्चा की।

इस चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव आए और इन पर एक कार्य योजना बनाने के लिए 5 सितंबर को सभी विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई है” इन सुझावों में खासकर आपात उपायों को लेकर कृत्रिम बारिश का महत्वपूर्ण सुझाव आया। पिछले साल बार भी इसको लेकर प्रयास किए थे। लेकिन समय कम होने के कारण मंजूरी मिलने में दिक्कत आई थी। इसलिए इस साल हमने निर्णय लिया कि कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर समय मांगेगे।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से निवेदन है कि वह दिल्ली सरकार, आईआईटी कानपुर और कृत्रिम बारिश को मंजूरी देने से संबंधित केंद्र सरकार की अलग-अलग एजेंसियों और विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित मंजूरियां मिलने और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर आपात उपाय के तौर पर कृत्रिम बारिश करा सकते हैं। जिससे प्रदूषण में कमी लाई जा सके।

सर्दियों में प्रदूषण कम करने इन बिंदुओं पर रहेगा फोकस?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री राय ने बताया कि सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कुछ फोकस बिंदु चिंहित किए गए हैं। जिनको केंद्र बिंदु बनाकर काम किया जाएगा जैसे धूल प्रदूषण, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, पराली की समस्या, कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वॉर रूम एवं ग्रीन दिल्ली एप, हॉटस्पॉट, रियल टाइम अपोरशमेंट स्टडी, ई-वेस्ट ईको पार्क, हरित क्षेत्र बढ़ाना, जनजागरूकता एवं जन भागीदारी को बढ़ावा देना, पटाखों पर प्रतिबंध आदि के साथ ही केंद्र सरकार व पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद स्थापित कर प्रदूषण को कम करना।

First Published - August 29, 2024 | 7:08 PM IST

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