दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल | फोटो: PTI
Delhi Elections 2025: दिल्ली की सत्ता पर बीते 10 सालों से काबिज आम आदमी पार्टी (AAP) की राजनीति की पहचान उसकी कल्याणकारी नीतियां रही थी, लेकिन बीते शनिवार को आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब इन कल्याणकारी नीतियों के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुए 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार के बाद उसकी प्रमुख योजनाओं का क्या होगा, इसपर अब बातें होने लगी है। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बीते 10 सालों में दिल्लीवासियों को दी जा रही बड़ी योजनाओं में मुख्य रूप से मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और अलग-अलग सब्सिडियां शामिल हैं।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने Delhi Assembly Elections 2025 में सिर्फ 22 सीटें जीतीं, जबकि 2020 में पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की है।
बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में आश्वासन दिया था कि वह दिल्ली में मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी। पार्टी ने कहा, “हमारी सरकार न केवल मौजूदा योजनाओं को बरकरार रखेगी, बल्कि भ्रष्टाचार खत्म करके उन्हें लोगों के लिए और आसान बनाएगी।”
AAP सरकार ने कई नई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं, जिनमें सरकारी स्कूलों का विकास, मोहल्ला क्लीनिक और दिल्ली के निवासियों के लिए मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं शामिल थीं।
महिला समृद्धि योजना के तहत, बीजेपी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 देने का वादा किया है।
मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को ₹21,000 की आर्थिक सहायता और छह पोषण किट दी जाएंगी।
गरीब परिवारों को ₹500 में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, और होली व दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा।
पहली कैबिनेट बैठक में, बीजेपी ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। दिल्ली सरकार गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त ₹5 लाख की सहायता देगी।
70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें राज्य सरकार अतिरिक्त ₹5 लाख की कवरेज देगी। साथ ही, मुफ्त OPD और डायग्नोस्टिक सेवाएं भी दी जाएंगी।
60-70 साल के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 की जाएगी। वहीं, 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और असहाय व्यक्तियों की पेंशन ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 की जाएगी।
झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित की जाएंगी, जहां ₹5 में पौष्टिक भोजन मिलेगा।
अल्पसंख्यक तबके के छात्रों को सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को एक बार की वित्तीय सहायता के रूप में ₹15,000 दी जाएगी।
परीक्षा केंद्र तक यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति।
दो प्रयासों तक आवेदन शुल्क की वापसी।
डॉ. बी.आर. आंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत SC समुदाय के छात्रों को आईटीआई, स्किल सेंटर और पॉलिटेक्निक कोर्स करने पर ₹1,000 प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या दोगुनी की जाएगी।
ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों व घरेलू कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे:
₹10 लाख तक का जीवन बीमा।
₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा।
बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।
ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए सब्सिडी वाली वाहन बीमा योजना।
घरेलू कामगारों के लिए 6 महीने की सवैतनिक मातृत्व अवकाश।
बीजेपी ने वादा किया है कि दिल्ली के सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा और वार्षिक वित्तीय सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 की जाएगी।