BJP Manifesto 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का रविवार को वादा किया। अभी इसके तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इसके अलावा भाजपा ने पीएम स्वनिधि का दायरा गांवों में बढ़ाने और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर अनुपालन बोझ कम करने का वादा किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 का ‘संकल्प पत्र’ (घोषणापत्र) जारी करते हुए कहा, ‘बीते वर्षों में मुद्रा योजना के 10 लाख रुपये के ऋण की बदौलत करोड़ों लोग उद्यमी बन गए हैं। इसकी सफलता के कारण भाजपा ने एक और संकल्प लिया है। भाजपा ने मुद्रा योजना में ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि इससे नए तरह का वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। इससे उद्योग 4.0 के दौर को आवश्यक नई मजबूती मिलेगी।’
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु व सूक्ष्म उद्मयों को आय सृजन की गतिविधियों के लिए गिरवी रखे बिना 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया करवाया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 46 करोड़ ऋण दिए गए और इसका अभी तक कुल मूल्य 27 लाख करोड़ रुपये था।
भाजपा ने जीएसटी पोर्टल को आसान बनाने का वादा किया है ताकि इस्तेमाल करने वाले विशेष तौर पर एमएसएमई और छोटे कारोबारियों की इस पोर्टल तक आसानी से पहुंच हो सके।
घोषणापत्र के अनुसार, ‘हम छोटे कारोबारियों और एमएसएमई को अग्नि, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं आदि से बचाने के लिए किफायती बीमा मुहैया कराने की शुरुआत करेंगे।’ भाजपा ने इसके अलावा घोषणा की है कि वह लघु कारोबारियों और एमएसएमई को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि वे तकनीक की क्षमता का उपयोग करके अपने कारोबार का विस्तार कर सकें।
भाजपा ने कहा, ‘हम छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को साइबर खतरों और धोखाधड़ी से बचाने में मदद करने के लिए सार्वजनिक साइबर सुरक्षा उत्पादों का समूह बनाएंगे।’
सत्तारूढ़ दल ने आगे कहा कि वह लघु कारोबारियों और एमएसएमई पर अनुपालन का बोझ कम करेगी ताकि वे सहजता से कारोबार करें और अपना अस्तित्व कायम रखें। भाजपा के घोषणापत्र के अनुसार, ‘हम राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे और उन्हें राज्यों के नियम-कायदों को आसान बनाने के लिए प्ररित करेंगे।’
सरकार के साझा आंकड़ों के अनुसार अभी भारत के एमएसएमई क्षेत्र में 63 करोड़ से अधिक उद्यमी हैं। घोषणापत्र के अनुसार सरकार ने पीएम स्वनिधि के तहत 63 लाख खोमचे व रेहड़ी पटरी वालों को उधारी दी है।