उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाली रक्षा उत्पादन इकाइयों को प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। योगी सरकार ने उत्तरप्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने वाला नया 320 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम म्युनिसिपल बांड लाएंगे।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में गंगा एक्सप्रेस के विस्तार और उसे पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। राजधानी लखनऊ के स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की तर्ज पर प्रयागराज-चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद ने विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं चंदौली से गाजीपुर तक 100 किमी लम्बा विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा।
मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 144 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज में महाकुम्भ के शुभ संयोग पर महाकुम्भ नगर में यह अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर तक विस्तार दिया जाएगा। यह नया लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। इसके अलावा वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट को ‘प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेसवे’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ‘महारथी’ बनाने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 50 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सीधे-सीधे रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य यूपी में एयरोस्पेस और रक्षा (ए एंड डी) क्षेत्र को सशक्त बनाना है।
इसके अंतर्गत यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी) में एक मजबूत, विश्व स्तरीय, उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल ए एंड डी मैन्यूफैक्चरिंग वातावरण बनाना है। इसके अलावा ए एंड डी क्षेत्र में आधुनिकतम केंद्र विकसित करने के लिए स्टार्टअप और निवेश को भी आकर्षित किया जाएगा। यही नहीं यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा में स्टार्टअप और एमएसएमई के कौशन और क्षमता विकास के लिए ए एंड डी आधारित सामान्य सुविधा केंद्र बनेंगे।
अन्य अहम प्रस्तावों में विदेशी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके तहत सरकार जमीन खरीद पर 80 फीसदी तक सब्सिडी देगी। एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंड एंड लैंड सब्सिडी के तहत अशोक लीलेंड लि. को आवंटित भूमि पर यूपीसीडा को देय सब्सिडी के भुगतान की भी मंजूरी प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष सुविधाएं और रियायतें दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि. मुरादाबाद को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 250 करोड़ तथा गैलेंट इस्पात लि. मिर्जापुर को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 10,749 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।
प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक वहां आयोजित की गयी थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह,कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, धर्मपाल और अनिल राजभर सहित सभी 21 मंत्रियों और बाकी स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्यमंत्रियों ने संगम में स्नान और पूजन किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 कुम्भ मेले में भी मंत्रिपरिषद की बैठक कर अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई थी।
बुंधवार को महाकुंभनगर में हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य फैसलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना शामिल है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम को म्युनिसिपल बांड निर्गत करने एवं अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मंत्रिपरिषद ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड(टीटीएल) के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो का उन्नयन, व 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंनशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग(सीआईआईआईटी) की स्थापना किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक अन्य फैसले में प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस,बागपत, व कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज सन्चालित किये जाने हेतु सफल निविदादाता का चयन किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बलरामपुर जिले में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बनेगा। निशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए अंतिम बिड डाक्यूमेंट के सम्बंध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
इसके आलावा प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वहीं प्रयागराज से मिर्जापुर,जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ गोरखपुर के कनेक्टिविटी हेतु सलोरी- हेतापट्टी झूंसी के मध्य फोर लेन ब्रिज को मंजूरी दी गई है।
