संसद में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अवैध प्रवासन उद्योग पर अंकुश के लिए सख्त रुख अपनाने की बात कहने के एक दिन बाद शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों ने ऐलान किया कि वे ऐसे यात्रा एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। पिछले साल संसद में सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार केंद्र और राज्यों ने ई-माइग्रेट पोर्टल पर पिछले 2024 के अक्टूबर तक 3,094 एजेंटों की सूची जारी की थी।
जयशंकर ने गुरुवार को संसद को बताया, ‘निर्वासित किए गए लोगों और संबंधित अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर इन एजेंटों के खिलाफ एजेंसियां कानूनी कार्रवाई करेंगी। ‘ पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अवैध प्रवासियों और मानव तस्करी के मामलों की जांच करने के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एक्स पर लिखी एक पोस्ट में डीजीपी ने कहा कि इस एसआईटी को कानून और तथ्यों के अनुरूप उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इससे कहा गया है कि जांच में जो भी व्यक्ति अवैध प्रवासन या मानव तस्करी के मामले में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
हरियाणा में अमेरिका से लौटे दो लोगों ने ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने उन्हें कथित रूप से अमेरिका भेजा था। ये दोनों लोग अमेरिका से दो दिन पहले निर्वासित कर भारत भेजे गए 104 लोगों के पहले जत्थे में शामिल थे। इस जत्थे में हरियाणा के 33 लोग थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रवासन और गतिशीलता पर भारत-अमेरिका सहयोग को लेकर दोनों ही पक्ष मानव तस्करी समेत अवैध प्रवासन को रोकने की प्रक्रिया में शामिल हैं। दोनों ही पक्ष भारत से अमेरिका के लिए जाने के लिए और अधिक वैध तरीके तैयार कर रहे हैं। इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने और विदेश में भारतीय कामगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय ने विभिन्न देशों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच अभी इस प्रकार कोई भी समझौता नहीं है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार कामगारों को भेजने के लिए भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और डेनमार्क के साथ प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौता (एमएमपीए) किया है। इसी प्रकार बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के साथ श्रमिक कल्याण समझौता किया गया है। भारत का डेनमार्क, जापान, पुर्तगाल, मॉरीशस, इजरायल, ताइवान और मलेशिया के साथ श्रमिक आवाजाही समझौता है।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि वे भारत, कनाडा और अमेरिका में ऐसे जटिल नेटवर्क की जांच कर रहे हैं, जो भारतीयों को कनाडा के कॉलेजों में फर्जी दाखिले दिलाकर फिर अमेरिका में दाखिल कराते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत दर्ज किए गए मामलों एवं गुजरात पुलिस की अपराध शाखा की 2023 में दर्ज एफआईआर का संज्ञान लेकर पैसों के लेनदेन के 8,500 से अधिक मामले संघीय जांच एजेंसी के दायरे में हैं। मामले से जुड़ी कुछ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनियां भी ईडी के निशाने पर हैं। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने पिछले एक साल में 35 जगह छापेमारी कर 92 लाख रुपये जब्त किए हैं।
