भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के प्रबंध निदेश (एमडी) और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) दिलीप असबे ने कहा कि यूपीआई पर लेनदेन करने वाले बड़े व्यापारियों को अगले 3 वर्षों में संबंधित लेनदेन पर ‘उचित’ शुल्क भुगतान करना पड़ सकता है।
मुंबई में बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी (बीसीएएस) के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘लंबे समय के हिसाब से छोटे व्यापारियों पर नहीं, लेकिन बड़े व्यापारियो पर उचित शुल्क लगाया जाएगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कब होगा। इसमें एक, दो या तीन साल लग सकते हैं।’ हालांकि असबे ने यह नहीं बताया कि भविष्य में इस पर कितना शुल्क लग सकता है।
इस साल एनपीसीआई ने यूपीआई के माध्यम से पीपीआई पर आधारित वाणिज्यिक लेन देन पर इंटरचेंज शुल्क लगाया था। असबे ने कहा कि डिजिटल भुगतान में ग्राहकों के एक और वर्ग को लाने में निवेश अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल भुगतान अभी 10 गुना बढ़ने की क्षमता है।