विधानसभा चुनाव

हरियाणा चुनाव: कांग्रेस ने किए सात वादे, MSP, OPS, 500 रुपये का गैस सिलिंडर और बिजली जैसे मुद्दे गारंटी में शामिल

Haryana Assembly elections 2024: पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इन गारंटी की घोषणा की।

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भाषा   
Last Updated- September 18, 2024 | 10:01 PM IST

कांग्रेस ने हरियाणा विधान सभा चुनाव के लिए सात गारंटी की घोषणा की, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, जाति आधारित सर्वेक्षण कराने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और 500 रुपये का गैस सिलिंडर तथा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे शामिल हैं।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इन गारंटी की घोषणा की। इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वरिष्ठ नेता अजय माकन, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान और कई अन्य नेता मौजूद थे।

कांग्रेस ने ‘परिवारों के लिए समृद्धि (हर परिवार को खुशहाली)’, ‘महिला सशक्तीकरण’, ‘युवाओं का सुरक्षित भविष्य’, ‘सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना’, ‘पिछड़े वर्गों के लिए अधिकार’, ‘किसानों के लिए समृद्धि’ और ‘गरीबों के लिए आवास’ के तौर पर सात ‘गारंटी’ घोषित की।

पार्टी ने ‘परिवारों के लिए समृद्धि (हर परिवार को खुशहाली)’ के तहत वादा किया कि हरियाणा में उसकी सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और 25 लाख रुपये का तक मुफ्त चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

कांग्रेस ने ‘महिला सशक्तीकरण’ गारंटी के तहत 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपये देने और हर परिवार को 500 रुपये में गैस सिलिंडर देने का वादा किया। मुख्य विपक्षी दल ने ‘युवाओं का सुरक्षित भविष्य’ गारंटी के तहत दो लाख पक्की सरकारी नौकरियां देने और राज्य को नशामुक्त बनाने का वादा किया।

कांग्रेस ने ‘सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना’ गारंटी के तहत कहा कि सरकार बनने पर वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को प्रतिमाह छह-छह हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। उसने पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा भी किया। कांग्रेस ने ‘पिछड़े वर्गों के लिए अधिकार’ गारंटी के तहत जाति आधारित सर्वेक्षण कराने और ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ाने का वादा किया। उसने ‘किसानों के लिए समृद्धि’ गारंटी के अंतर्गत एमएसपी की कानूनी गारंटी और फसल नष्ट होने पर तत्काल मुआवजा सुनिश्चित करने का वादा किया।

First Published : September 18, 2024 | 10:01 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)