facebookmetapixel
3-4 हफ्तों में इन 3 शेयरों पर बन सकता है 17% तक मुनाफा, टेक्निकल चार्ट में दिखा ब्रेकआउटPine Labs IPO से जुटाएगी ₹3,900 करोड़, प्राइस बैंड ₹210-221 प्रति शेयर तय; जानिए कब होगी लि​स्टिंगमैन्युफैक्चरिंग PMI अक्टूबर में बढ़कर 59.2 पर, GST राहत और इनपुट लागत में कमी से मिली रफ्ताररिकॉर्ड ऊंचाई के बाद फिसले सोना-चांदी के दाम; अब निवेशक क्या करें? एक्सपर्ट ने दी अहम सलाहबेटियों ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक जीत पर BCCI ने खोला खजाना- ₹51 करोड़ कैश इनाम का ऐलानसोने-चांदी के वायदा भाव में तेजी, MCX पर चेक करें आज का भावICC Women’s World Cup: विश्व चैंपियन बनने के बाद हरमनप्रीत बोलीं- यह जीत टीम की हर सदस्य की हैभारत में पेट्रोल की खपत ने तोड़े रिकॉर्ड, पर डीजल की बिक्री कम क्योंकैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनत्योहारी उछाल खत्म! बैंक लोन में अचानक आई बड़ी गिरावट- जानिए क्यों

अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव, आयोग ने बताया तारीख और प्लान

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में 42.6 लाख महिलाओं सहित कुल 87.09 लाख मतदाता हैं।

Last Updated- August 16, 2024 | 3:58 PM IST
Chief Election Commissioner , Rajiv Kumar

Assembly Elections in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना चार अक्टूबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस बहुप्रतीक्षित चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में 42.6 लाख महिलाओं सहित कुल 87.09 लाख मतदाता हैं और इनके मतदान के लिए कुल 11,838 मतदान केंद्र होंगे।

उन्होंने कहा कि इस पूर्ववर्ती राज्य के सभी उम्मीदवारों को उनके राजनीतिक दलों की मांग के अनुसार आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

केंद्र सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर के जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों… जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस फैसले को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायमूर्तियों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा था।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस साल सितंबर तक इस पूर्ववर्ती राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा था। जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा 2014 में पांच चरणों में हुआ था। तब यह एक राज्य था और लद्दाख उसका हिस्सा था।

First Published - August 16, 2024 | 3:58 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट