भारत की आजादी के बाद से दूसरा सबसे बड़ा चुनावी कार्यक्रम कराने जा रहे चुनाव आयोग ने लोकसभा इलेक्शन से पहले ही एक बड़ी एक्शन ले लिया है। चुनाव आयोग ने आज एक आदेश जारी करते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों (Home Secretaries) को हटाने का ऐलान कर दिया। ये होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के हैं।
यह जानकारी मीडिया सूत्रों ने दी। उनका मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारी प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में संजय प्रसाद होम सेक्रेटरी थे। वह 2022 से इस पद पर बने हुए हैं। माना जाता है कि संजय प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी हैं। वहीं उत्तराखंड में शैलेश बगौली इस पद पर तैनात थे। वह सीएम धामी के सचिव का भी दायित्व संभाल रहे हैं।
चुनाव आयोग का एक्शन यहीं तक नहीं रुका रहा। उसने पश्चिम बंगाल के पुलिस मगानिदेशक (DGP) को हटाने का भी आदेश दे दिया साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को हटा दिया गया।
हालांकि, चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद बंगाल सरकार ने IPS अधिकारी विवेक सहाय (IPS officer Vivek Sahay) के नया DSP नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है।
चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का ट्रांसफर करे जो पद पर तीन साल पूरा कर चुके हैं या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं। चुनाव आयोग ऐसा लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर कर रहा है।
चुनाव आयोग ऐसा लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर कर रहा है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके।
लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों ही चुनाव आयोग ने बृह्नमुंबई महानगर पालिका (BMC) के आयुक्त (commissioner) इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों (Additional Commissioner) और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया।
रिपोर्ट में बताया गया कि हटाए गए ये अधिकारी कुछ नगर निगम आयुक्तों (Municipal Commissioner), अतिरिक्त आयुक्तों (additional commissioner) और उपायुक्तों (deputy commissioner) के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। जिसे लेकर चुनाव आयोग काफी नाखुश नजर आया।
आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) को सोमवार यानी आज शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ही BMC के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों एवं उपायुक्तों का ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में समान रूप से पोस्टेड सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त आयुक्तों या उपायुक्तों का ट्रांसफर किया जाए।
यह आदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों – ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच सोमवार को यहां हुई बैठक के बाद आया है।
19 अप्रैल को शुरू हो रहा लोकसभा चुनाव आजादी के बाद से दूसरा सबसे लंबा चलने वाला चुनाव होगा। सात चरणों में हो रहा यह चुनाव वर्ष 1951-52 के बाद यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनावी है। उस समय पूरी चुनावी प्रक्रिया चार महीने तक चली थी। 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 81 दिन में पूरी होगी।
चुनाव आयोग के अनुसार 2024 में पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर और चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर तो छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर मतदान होगा। अंतिम चरण में 1 जून को 57 सीटों पर लोग मताधिकार के जरिए जनप्रतिनिधि चुनेंगे।