विधानसभा वाले एक तिहाई से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आशंका है कि 2023-24 के अंत तक उनका कर्ज उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 35% से ज्यादा हो जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक 12 राज्यों के वित्तीय प्रबंधन के बारे में चिंतित
भारतीय रिज़र्व बैंक 12 राज्यों के वित्तीय प्रबंधन के बारे में चिंतित है: इनमें अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी कि अगर ये राज्य गैर-जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं, तो इससे उनका वित्त गड़बड़ा सकता है। वे अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल उनका खर्च उनकी कमाई के चार प्रतिशत से ज्यादा होगा, जो पिछले दो सालों में हुई प्रगति पर पानी फेर सकता है।
31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी को भी उम्मीद नहीं है कि उनका कर्ज़ उनकी कमाई (GSDP) के 35% से ज्यादा हो जाएगा।
यदि हम जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी को लिस्ट से हटा दें, तो इस वित्तीय साल के अंत तक 42% राज्यों का कर्ज़ उनकी कमाई के 35% से ज्यादा हो सकता है।
उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में कर्ज को लेकर किया बेहतर काम
पिछले कुछ सालों में ज्यादा कर्ज वाले राज्यों की संख्या में कमी आई है। वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण साल 2020-21 में 16 राज्यों पर भारी कर्ज था, जो अगले साल घटकर 13 रह गया। वर्तमान में, 2022-23 के संशोधित अनुमान और 2023-24 के बजट अनुमान के आधार पर, यह संख्या घटकर 12 राज्यों तक रह गई है।
आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश अब उच्च कर्ज लिस्ट में नहीं हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, उनमें से प्रत्येक को आशंका है कि इस साल के अंत तक उनका कर्ज GSDP के 30% से ज्यादा हो जाएगा। योगी के शासन में उत्तर प्रदेश ने वित्त साल 24 के अंत तक अपने कर्ज को पिछले साल के 30.7% से घटाकर 28.6% करने की योजना बनाई है।
कुल मिलाकर, विधानसभा वाले इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उम्मीद है कि उनका ऋण-से-GSDP अनुपात 2022-23 के संशोधित अनुमान 27.5% से थोड़ा बढ़कर 2023-24 के अंत तक 27.6% हो जाएगा।
उच्च कर्ज राज्यों से संसाधनों को छीन लेता है, जिससे पूंजीगत प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण खर्चों के लिए कम बचत होती है। उदाहरण के लिए, पंजाब का अनुमान है कि इस वित्तीय साल में उसके राजस्व का 22.2% ब्याज भुगतान में जाएगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 20.11%, केरल में 19.47%, हिमाचल प्रदेश में 14.6% और राजस्थान में 13.8% है।
बिहार ही नहीं गोवा भी कर्ज को लेकर बेहाल
न केवल बिहार जैसे गरीब राज्य बल्कि गोवा जैसे समृद्ध राज्य भी अपनी आय की तुलना में भारी कर्ज का सामना करते हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद, गोवा को उम्मीद है कि 2023-24 के अंत तक उसका ऋण-से-GSDP अनुपात 38.3% होगा। हैरानी की बात यह है कि यह अनुमानित अनुपात चुनौतीपूर्ण कोविड साल 2020-21 के अंत में दर्ज किए गए 35.2% से भी ज्यादा है।
केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी को उम्मीद है कि 2023-24 के अंत तक उनका कर्ज उनके GSDP के 30% से ज्यादा हो जाएगा। चूंकि जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने बाकी हैं, यहां केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है। 2023-24 के अंत में दिल्ली का कर्ज उसके GSDP का केवल 1.7% होने का अनुमान है।
राज्य के वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट में दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की चुनौतियों पर जोर दिया गया है। इसने इसमें शामिल जोखिमों की ओर भी इशारा किया क्योंकि कुछ राज्य पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर वापस जाने पर विचार कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना बिगाड़ सकती है खेल
आरबीआई ने आगाह किया कि पुरानी पेंशन योजना पर स्विच करने से राज्य के वित्त पर भारी बोझ पड़ सकता है, जिससे ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत खर्चों में निवेश करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है।
केंद्रीय बैंक की कैलकुलेशन के अनुसार, यदि सभी राज्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से OPS पर वापस आते हैं, तो कुल राजकोषीय बोझ NPS से 4.5 गुना तक बढ़ सकता है। इससे 2060 तक हर साल जीडीपी पर 0.9% अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
12 राज्यों में से, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश पहले ही OPS में वापस आ चुके हैं, और पंजाब इस पेंशन योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है।
