वाशिंगटन डीसी में बुधवार को (भारतीय समयानुसार) चार सदस्यों वाले क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव’ की शुरुआत की। यह कदम आर्थिक सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो चीन द्वारा कथित तौर पर इस क्षेत्र में मूल्य हेरफेर समेत अन्य दबावयुक्त रणनीतियों की चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है।
यह निर्णय अमेरिका की राजधानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद लिया गया। हालांकि, बैठक के बाद जारी बयान में चीन का उल्लेख नहीं किया गया। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया शामिल हुए। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया, ‘यह नई प्रमुख पहल, क्वाड साझेदारी का एक महत्त्वाकांक्षी विस्तार है जो आर्थिक सुरक्षा और सामूहिक लचीलापन मजबूत करने के लिए महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और विविधता लाने पर केंद्रित है।’
विदेश मंत्रियों ने अपने संयुक्त बयान में प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में ‘अचानक आई बाधाओं और भविष्य में इसकी विश्वसनीयता’ को लेकर गंभीर चिंता जताई। बयान में कहा गया, ‘इसमें गैर-बाजार नीतियों और चलन के उपयोग की बात भी शामिल है, जो महत्त्वपूर्ण खनिजों, कुछ डेरिवेटिव उत्पादों और खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी से संबंधित है।’
हालांकि, इसमें सीधे तौर पर चीन का उल्लेख नहीं किया गया। बयान में कहा गया, ‘हम विविध और विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्त्व को रेखांकित करते हैं। किसी एक देश पर खनिजों के प्रसंस्करण और परिष्करण के लिए अत्यधिक निर्भरता, हमारे उद्योगों को आर्थिक दबाव, मूल्य हेरफेर और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के जोखिम में डालती है, जिससे हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है।’ बैठक के बाद जारी ‘फैक्ट शीट’ के अनुसार, क्वाड ने समुद्री कानून प्रवर्तन सहयोग का विस्तार करने की भी घोषणा की, जिससे समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा सुरक्षा उल्लंघन और अवैध, गैर-पंजीकृत और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसमें बताया गया कि इस महीने ‘क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन’ की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अवैध समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए परस्पर संचालन क्षमता और जानकारी साझा करने को बढ़ावा देना है। ‘फैक्ट शीट’ में उल्लेख किया गया कि इसी महीने क्वाड देशों की दूसरी समुद्री कानूनी वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य समुद्री कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। ‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव’ के तहत विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और विविधता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, महत्त्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति और पुनःप्रसंस्करण जैसे प्राथमिकताओं पर सहयोग को मजबूत किया जाएगा। बयान में कहा गया, ‘यह पहल महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति शृंखला लचीलापन उपायों पर क्वाड सहयोग को विस्तार देगी और हम निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ समन्वय कर निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करेंगे।’
