राज्यों ने वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल से नवंबर की अवधि में पूंजीगत व्यय के लिए अपने वार्षिक आवंटन का महज 38.3 फीसदी रकम ही खर्च की। पूरे वित वर्ष के लिए राज्यों को 9.64 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा तैयार 21 राज्यों […]
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Budget 2026: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बुधवार को व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए चार सूत्री राजकोषीय रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें वित्त वर्ष 27 के केंद्रीय बजट से पहले सरकार के ऋण के तरीके का कड़ाई से पालन, मजबूत राजकोषीय पारदर्शिता, उच्च राजस्व जुटाना और तेज व्यय दक्षता का आह्वान […]
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भारत के कर रुझान में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। ओडिशा और तेलंगाना जैसे अपेक्षाकृत छोटे कर संग्रह वाले राज्य ही वास्तव में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर संग्रह में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले योगदानकर्ता बनकर उभरे हैं। वे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे पारंपरिक आर्थिक केंद्रों के लंबे समय […]
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भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) और सरकार नियंत्रित भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) ने विश्व बैंक से डॉलर में लिए गए करीब 10,000 करोड़ रुपये का ऋण चुकाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रेल माल ढुलाई गलियारों के लिए डीएफसीसीआईएल विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) है। डीएफसीसीआईएल ने सोशल मीडिया पर […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) और विदेशी मुद्रा खरीद-बिक्री स्वैप के जरिये प्रणाली में नकदी प्रवाह बढ़ाने के उपायों के एक नए दौर की आज घोषणा की। इसके तहत बैंकिंग प्रणाली में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये डालने की योजना है। केंद्रीय बैंक 29 दिसंबर, 5 जनवरी, 12 जनवरी और 22 […]
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भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत नए साल पर भी शुरू होगी। अमेरिका के व्यापार दल ने इस महीने की शुरुआत में ही भारत का दौरा किया था। साल के आखिर में छुट्टियां शुरू होने के कारण बातचीत को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। इस मामले की […]
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भारत के नए नैशनल अकाउंट्स में देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा जानने के लिए आंकड़ों के नए स्रोतों और सर्वेक्षणों का इस्तेमाल किया जाएगा और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में एकल डिफ्लेशन तंत्र पर निर्भर मौजूदा प्रणाली की जगह सभी क्षेत्रों में डबल डिफ्लेशन विधियों का इस्तेमाल होगा। इन बदलावों से अंतरराष्ट्रीय […]
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आने वाले बजट को लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक एक ही दिशा में चलते दिख रहे हैं। EY की नई रिपोर्ट इशारा कर रही है कि घरेलू मांग पर फोकस करके ग्रोथ को नई ताकत मिल सकती है। EY द्वारा जारी इस […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेश जाने वाले धन में अक्टूबर 2025 में सालाना आधार पर 1.81 प्रतिशत की कमी आई है। यात्रा और शिक्षा पर धन खर्च घटने के कारण यह एक साल पहले के 2.40 अरब डॉलर की तुलना में घटकर 2.35 अरब डॉलर रह गया है। […]
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चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत के साथ मजबूत रहने के बाद नवंबर में भी आर्थिक गतिविधियां दमदार रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जारी दिसंबर के मासिक बुलेटिन में यह बात कही। इसमें कहा गया कि नियमित अंतराल पर […]
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